नेपालमा बालश्रम उन्मुलनका प्रयास र यसका चुनौति

राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिब १८ लाख बालबालिका श्रमका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जसमा ५ देखि १४ बर्ष उमेर समुहका मात्रै करिब १० लाख बालबालिकाहरु रहेका छन् ।"

 सुमन लुइटेल

हामीहरु हरेक बर्ष बालबालिकाका अधिकारका कुरा गरेर आधा दर्जन भन्दा बढिको संख्यामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न दिवसहरु मनाउछौ । विशेष गरि श्रमिक बालबालिकाको सबालमा सयौ पटक तारे होटलहरुमा लाखौ खर्च गरेर भब्य गोष्ठि र कार्यशालाहरु आयोजना गर्छाै । कार्यपत्र बनाउछौ विज्ञहरु डाकेर ब्यापक छलफल पनि गर्छा । तर पनि बालबालिकाका क्षेत्रमा सोचे अनुसारका उपलब्धिहरु हासिल गर्न भने सक्दैनौ । यो हाम्रो विगत देखि बर्तमानसम्मका कामले दिएको एउटा तितो अनुभव हो । आखिर किन सायद यो प्रश्न अनुत्तरित छ । यसको जवाफ खोज्ने प्रयास काहि कतैबाट भएको छैन । वि।सं।२०५८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा १६ बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाको संख्या ९४ लाख ७५ हजार ८ सय ९४ रहेको छ । जुन मुलुकको कुल जनसंख्याको ४१ प्रतिशतको हाराहारी हो । जसमध्ये करिव ५१ प्रतिशत बालक र ४९ प्रतिशत बालिका रहेका छन् । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिब १८ लाख बालबालिका श्रमका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जसमा ५ देखि १४ बर्ष उमेर समुहका मात्रै करिब १० लाख बालबालिकाहरु रहेका छन् । नेपाल श्रम शक्ति सर्भेक्षणले आर्थिक बर्ष २०५५/०५६ मा गरेको अध्ययनले ५ देखि १४ बर्ष उमेर समुहका ४० प्रतिशत बालबालिका आर्थिक कि्रयाकलापमा सकि्रय रहेको देखाएको छ । यी भिन्न भिन्न तथ्यांकलाई हेरेर विष्लेषण गर्ने हो भने बालबालिकाहरु श्रमको क्षेत्रमा आउनुको पछाडि गरिबि प्रमुख कारणको रुपमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । मुलुक भित्र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने मात्रै करिव ५ सय भन्दा बढिको संख्यामा सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु रहेको बताइन्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थाहरुले समेत बालबालिकालाई लक्षित गरेर यहाँ धेरै किसिमका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् । सरकारले समेत छुट्टै मन्त्रालय नै राखेर बालबालिकाको सबाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सन् २००९ सम्ममा सात वटा निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मुलन गर्ने र सन् २०१४ सम्म नेपाललाई बालश्रम मुक्त राष्ट्र बनाउने महत्वकांक्षि लक्ष्य समेत राखिएको छ । त्यसैगरी सहश्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सन २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम संचलन भइरहेका छ । वालश्रम विरुद्ध यति विघ्न प्रयास हुदा हुदै पनि उनीहरुको संख्यात्मक र गुणात्मक अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन । शिक्षा स्वास्थ्य पोषण लगायतका क्षेत्रमा बालबालिका त्यसमा पनि विशेष गरि बालश्रमिकहरुको अवस्था नाजुक छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार ३७ लाख ९० हजार बालबालिकाहरु अहिले कुपोषण र त्यसबाट लाग्ने रोगको शिकार बन्ने गरेका छन् । जुन मुलुकमा रहेका कुल बालबालिकाको जनसंख्याको करिव ४० प्रतिशत हिस्सा हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिव ८१ प्रतिशत बालबालिकामात्र विद्यालय गएका छन् । अझै पनि ६ वर्ष मुनिका करिव १५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् । आधारभूत बालअधिकारको पाटोमा उनीहरुको पहुँच पुगिसक्नु पर्ने हो । तर पनि अहिलेसम्म यी सबै कुराहरु छाँयामा परेका छन् । वालश्रम विरुद्ध विगतमा भएका प्रयासहरु केवल सतहि रुपमा ल्याइए । बालबालिकाहरु श्रममा आउनुको बास्तविक कारण बुझ्ने प्रयास काहि कतैबाट पनि हुन सकेन भन्दा फरक नपर्ला । अहिले पनि बाल बालिकाहरु श्रमका विभिन्न क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् । हुन त नेपालमा बालश्रम उन्मुलनका लागि कानुन समेत निर्माण भइसकेको छ । कानुनले बालश्रमलाई दण्डनिय मानेको छ । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले १४ बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई ललाइफकाई झुक्याएर वा अन्य कुनै प्रलोभनमा वा डर त्रास देखाएर निजको इच्छ विपरित श्रमिकका रुपमा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । भने १६ बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउनेलाई दण्ड सजायको ब्यवस्था गरेको छ । तर पनि कानुनको प्रभावकारि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । कानुनले बालबालिकाको उमेर अनुसार गरिने कार्यमा भने कुनै किसिमको प्रतिवन्ध लगाएको छैन । यसरी उमेर अनुसार गरिने कार्यले बालबालिकाको क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताइन्छ । सरकारले यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको बालश्रम नियन्त्रण र उन्मुलन सम्वन्धि अभिसन्धि १३८ र निकृष्ट प्रकारको बालश्रम उन्मुलन गर्ने अभिसन्धि १८२ लाई समेत अनुमोदन गरेको छ । जसअन्तर्गत बालश्रम उन्मुलनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु साचालन भइरहेका छन् । तर यी कार्यक्रमहरु बास्तविक रुपमा गहिराइमा पुग्न सकेका छैनन् । फलस्वरुप यतिका प्रयास हुदाँ हुदै पनि यहा बालश्रमिकहरुको अवस्थामा तात्विक सुधार आउन सकेको छैन । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको बालश्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २००४-२०१४ मा उल्लेख भए अनुसार कृषिक्षेत्रमा ९४।७ प्रतिशत सेवाक्षेत्रमा १।५६ प्रतिशत निर्माण तथा यातायात क्षेत्रमा १।५६ प्रतिशत साधारण प्राविधिक कार्यहरुमा ०।८४ प्रतिशतऔद्योगिक क्षेत्रमा ०।७८ प्रतिशत र बिकि्रबितरण क्षेत्रमा ०।४२ प्रतिशत बालश्रमिकहरु सकि्रय छन् । यसलाई हेर्दा कृषि क्षेत्रमा बालश्रमिकहरुको उपस्थिति बढि देखिन्छ । यसो हुनुको पनि विशेष कारण छ । मुलुकका ८० प्रतिशत भन्दा बढि मानिसहरु कृषिमा आश्रित रहने गरेका छन् । अन्य क्षेत्रमा कामको अवसर प्राप्त नहुनाले पनि धेरै मानिसहरु कृषि काममा संलग्न हुनु पर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक बर्ष ३ लाख नेपालीहरु काम गर्ने उमेरका हुन्छन् । जसमध्ये ९० प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा लाग्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । देशको रोजगारीको प्रमुख श्रोत नै कृषि क्षेत्र बन्न पुगेको छ । फलस्वरुप बालबालिकाहरु पनि कुनै न कुनै हिसावले कृषि कार्यमा संलग्न हुन बाध्य हुन्छन् । तसर्थ नेपालले सहश्राब्दि विकास लक्ष्यमा गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न र बालश्रम रहित समाज निर्माणका लागि हाल साचालन भइरहेका कार्यक्रमहरुको ढाचाँमा ब्यापक परिमार्जनको खाँचो छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण रोजगारीका अवसरको सिर्जना सचेतना कार्यक्रममा तिव्रता जस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिइ समाजमा ब्याप्त गरीबि न्यूनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम साचालन गर्नु पर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसो गर्न सकेमा मात्र श्रममा बालबालिकाको उपस्थितिलाई वास्तविक रुपमा घटाउने सम्भव छ । सरकार लगायत श्रमिक बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ सस्थाहरुले यो महत्वपुर्ण पक्षलाई कुनै पनि हालतमा विसर्नु भने हुदैन । भोलिका दिनमा बालश्रम विरुद्ध कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनु पूर्व पर्दापछाडि रहेका यी कारणहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरिनु उपर्युक्त हुन्छ । श्रमको क्षेत्रमा बालबालिकाको आगमनको मुख्य कारण गरिबिलाई मानिएको छ । यो सँगै सामाजिक शैक्षिक लगायतका पक्ष पनि अदृश्य रुपमा बालश्रमिक बढाउनमा सहभागि छन् । आर्थिक अभाबकै कारण धेरै बालबालिकाहरु नचाहाँदा नचाहादै पनि श्रमबजारमा आइपुग्ने गरेका छन् । बालबालिकालाई कामबाट हटाउने मात्रै नभइ तिनीहरुको जीविकोपार्जनको मुद्धालाई समेत प्रभावकारी सम्वोधन गरिनु पर्छ । बालश्रम उन्मुलन गर्ने भन्ने वित्तिकै बलश्रमलाई जर्वजस्ति हटाउने भने होइन । बालश्रमसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका गरिबि शिक्षा स्वास्थ्य चेतनाको अभाव लगायतका कुराहरुलाई उचित रुपमा सम्बोधन गरिनु पर्छ । नेपालमा बालश्रम उन्मुलनका लागि कार्यक्रम भन्दा पनि बालबालिकाहरु श्रममा लाग्नुको मुख्य कारक तत्व गरिबिलाई लक्षित गरि कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्छ । यदि विपन्न परिवारले आय आर्जनका विकल्प भेट्छन र जीविकोपार्जनका लागि सहज परिस्थिति बन्छ भने कुन चाहि त्यस्तो अभिभावक हुन्छ जसले आफना कलिला नानीहरुलाई विद्यालय पठाउनुको सट्टा जोखिमपूर्ण श्रममा पठाउला यतातिर सरकार र बालश्रमिकको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ सस्थाहरुले पनि ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।