उपलब्धिविनाको कुम्भमेला

निनाम लोवात्ती कुलुङ

युरोपेली देश डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा भएको विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन विनाउपलब्धि समाप्त भएको छ । सम्मेलनमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट ६ सयभन्दा बढी नेपालीको विशाल संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तो विशाल सहभागिता हेर्दा लाग्छ— कोपनहेगनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन भएको होइन, कुम्भमेला नै भएको हो । यति विशाल सहभागिताका तुलनामा नेपालका लागि सम्मेलन उपलब्धिमा शून्य नै रह्यो, विश्वव्यापी अपेक्षाका तुलनामा ठोस उपलब्धि केही नभएझैँ । 

हुन त, बेलायती वातावरणमन्त्रीले 'गार्जियन' पत्रिकामा चीनद्वारा भिटो प्रयोग गरिएकाले कोपनहेगन-सम्मेलन असफल भएको ठोकुवा गर्दै लेखै लेखे । तर, उक्त ठोकुवाको खण्डन गर्दै चीनले सो आरोप निराधार र राजनीति-प्रेरित रहेको दाबी गर्‍यो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको भनाइ छ— अमेरिका विश्वकै धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश भएकाले उसले नै बढी हरितगृह ग्यास कटौती गर्नुपर्छ । हुन त, विकसित देशहरूको रबैया देखेर भारत पनि असन्तुष्ट नै थियो । अपि|mकी मुलुकहरूले त वार्ता नै बहिष्कार गरे । तैपनि, अमेरिकाको अगुवाइमा एघारबुँदे सहमति भएको छ । क-कसले कति पैसा दिने भनेर तोकेरै नभनिए पनि वनजंगल संरक्षण गर्न जापान, बेलायत, प|mान्स, अस्ट्रेलिया र नर्वेले तीन वर्षमा तीन अर्ब डलर सहयोगको घोषणा गर्नुलाई पनि केही सफलता नै मान्न सकिन्छ ।

हुन त, विश्व्यापी वातावरण विनाशका सन्दर्भमा नेपाल धेरै नै कम प्रदूषक देश हो, विकसित देशका तुलनामा । नेपालले केवल ०.०२५ प्रतिशत मात्रै वातावरण विनाश गर्ने हरितगृह ग्यास उत्पादन गर्छ । विकसित देश र ती देशका जनताले नै वातावरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हरितगृह ग्यासको धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्छन् । फलतः विश्वमा बर्सेनि ०.६ प्रतिशतले तापक्रम बढिरहेको छ ।

सन् २००५ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ३७९. ३ प्रतिशत औसत मात्रा पुगेको छ । यसरी सन् १९५९ देखि गरिएको मापनका आधारमा हेर्दा यो तथ्यांक सुरुको भन्दा २० प्रतिशतले बढी हो । क्योटो अभिसन्धिका क्रममा सन् २०१२ सम्ममा विकसित खासगरी औद्योगिक देशले सन् १९९० को भन्दा आठ प्रतिशतले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्ने प्रण गरेका थिए, जुन पूरा भएको छैन ।

अमेरिकास्थित नासाले गरेको अनुसन्धानअनुसार हरितगृह प्रभावका कारण पृथ्वीको तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने क्रममा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष भनेको सन् २००५ हो, त्यसपछि १९९८, २००२, २००३ र, २००४ क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ तातो वर्ष हुन् । एक लाख ६० हजार वर्षमा भन्दा गत ३० वर्षमा ३१ प्रतिशतभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन भएको छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड धेरै नै बढेको छ । अतः अब त मान्छेले चाहेर पनि हरितगृह ग्यासको प्रभावलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिति छैन । र पनि, जलवायु परिवर्तनमाथि विश्वले नै ध्यान दिन थालेकोे छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । यतिखेरको प्रश्न हो— अब कसरी कमभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने ?

विश्वको कम पदूषक नेपाल प्राकृतिक रूपमा संसारका सुन्दरतम देशमध्ये एक हो । नेपाल सुन्दर मात्रै होइन, जैविक विविधता, भौगोलिक विविधता, वन्यजन्तु, हावापानी, मठ-मन्दिर, खोलानाला, जातजाति, भाषाभाषी र धर्मका हिसाबले पनि संसारकै उत्कृष्ट संगमस्थल हो । आफ्नो सुन्दरता बचाउन र संगमस्थललाई थेग्न नेपालले वातावरणीय प्रदूषण र यसले पारिरहेको दुष्प्रभावका बारेमा वेलैमा सचेतता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले मात्रै होइन, सबै देशले सोच्नुपर्छ— वातावरणीय समस्यालाई कसरी प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्ने ? वातावरणीय प्रदूषण र यसले पारिरहेको विश्वव्यापी दुष्प्रभावलाई कसरी कम गर्ने ?

बायोडिजेलको विकास र सरकारी उदासीनता

डा. खेमराज भट्टराई

यसवेला नेपालका सडकमा झन्डै सात लाख सवारीसाधन गुड्छन् । हाम्रो देशमा खनिज इन्धनको स्रोत नभएको वा त्यसको खोजीसमेत नभएका कारण नेपालमा गुड्ने सबै सवारीसाधनको सञ्चालन पूर्णतः भारतबाट आयातित पट्रोल र डिजेलमा निर्भर रहेको छ । यहाँ प्रत्येक वर्ष सवारीसाधनको संख्या १० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेकाले पट्रोल र डिजेलको आयात पनि त्यसैअनुरूप बढाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । तथ्यांक हेर्दा नेपालले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा मात्र ४८ करोड ९२ लाख १९ हजार लिटर डिजेल आयात गरेको छ । नेपालले आठ प्रकारका इन्धन आयात गर्ने भए पनि यसको ५५ प्रतिशत अंश डिजेलले मात्रै ओगटेको छ । यति ठूलो परिमाणको डिजेल आयात गर्न हरेक वर्ष राष्ट्रिय ढुकुटीको अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने हुँदा यसले नेपालको सम्पूर्ण सामाजिक र आर्थिक पक्षमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ ।

विश्वव्यापी उष्णीकरणको कारक मानिएका कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन मोनोअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यास ख्ाासगरी सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजेलको जलन भएर उत्सर्जन हुन्छन् । वातावरणमैत्री जैविक इन्धन उत्पादन गरेर खनिज इन्धनलाई विस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेर नेपालले विश्व समुदायसामु कार्बन कटौतीका पक्षमा गम्भीर बहस आरम्भ गर्न सक्छ ।

नेपाललगायत विश्वका अधिकांश देशमा हालसम्म इन्धनको मुख्य स्रोत खनिज पेट्रोल र डिजेल रहँदै आएको छ । तर, लगातार बढ्दो उत्खनन एवं प्रयोगका कारण विश्वकै खनिज तेलको सीमित भण्डार घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेकै अनुपातमा खपत हुँदै जाने हो भने आगामी ५० वर्षसम्ममा विश्वको सम्पूर्ण खनिज तेलको भण्डार रित्तिने सम्भावना छ । तसर्थ, विश्वव्यापी उष्णीकरणको समस्या कहालीलाग्दो ढंगले बढ्दै गएकाले सम्पूर्ण देशले नवीकरणीय स्रोतबाट जैविक इन्धनको उत्पादनमा विलम्ब नगर्न जोड दिइरहेका छन् ।

जैविक इन्धनको उत्पादन एवं प्रयोगबाट विश्वव्यापी उष्णीकरणमा भूमिका खेल्ने हरितगृह ग्यास न्यून उत्सर्जन हुन्छ । वनस्पतिको घनत्वमा वृद्धि हुँदा उत्सर्जित हरितगृह ग्यासको परिमाणसमेत कटौती हुन्छ । त्यसैले सबैजसो देशले वनस्पतिजन्य स्रोतबाट जैविक इन्धन उत्पादन गर्ने र खनिज इन्धनलाई विस्थापित गर्दै जाने नीति लिन थालेका छन् । भारतले पनि जैविक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न अनुकूल नीति-नियम र पूर्वाधारको विकास गरिसकेको छ । अन्य कतिपय मुलुकले त खनिज इन्धनमा जैविक इन्धनको निश्चित अनुपात मिसाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुन नै बनाएका छन् ।

नेपालले पनि अन्य मुलुकले जस्तै केही वर्षभित्र खनिज डिजेलको ५ देखि १० प्रतिशत विस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । तर, यसमा सरकार भने पूरै उदासीन छ । सगरमाथाको आधारशिविर, कालापत्थरमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'स्वच्छ ऊर्जा'को प्रयोग विस्तार गर्ने निर्णय गर्नु पक्कै पनि सकारात्मक कुरा हो । तर, जैविक इन्धन -बायोडिजेल) उपयोग गरेर विश्वव्यापी उष्णीकरणको कारक ः ग्यास उत्सर्जन गर्ने इन्धनको निश्चित प्रतिशत कटौती गर्ने प्रतिबद्धता नआउनु सुखद समाचार होइन ।

नेपालमा सरकारी तबरबाट जैविक इन्धनको विकास गर्ने दायित्व वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई दिइएको छ । गत वर्ष यसै संस्थामार्फत दिइएको सहयोगबाट दुईवटा बायोडिजेल प्रशोधन मेसिन स्थापना भइसकेका छन् । यसलाई बायोडिजेल प्रवर्धनका लागि चालिएको सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । यसले यहाँ पनि निजी क्षेत्रबाट बायोडिजेल प्रशोधन गर्ने पहल भइरहेको तथ्य मात्र देखाएन, सजीवन-खेतीमा अभिरुचि राख्ने संघसंस्था र व्यक्तिलाई प्रोत्साहन पनि दियो । यी दुईवटै प्रशोधन केन्द्रको बायोडिजेलको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन एक हजार लिटर रहेको छ । आब ०६५/६६ मा आयात भएको कुल परिमाणको १० प्रतिशत खनिज डिजेललाई विस्थापित गर्न पनि उल्लिखित क्षमताका एक सय ७३ भन्दा बढी प्रशोधन केन्द्र चाहिन्छ ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतमा सजीवनको उत्पादन न्यून परिमाणमा मात्र हुने भएकाले सजीवनको व्यावसायिक खेती एवं बायोडिजेलको व्यापारिक उत्पादनका लागि सरकारबाटै अनुकूल नीति आउनुपर्छ । आव ०६५/६६ को बजेटमा सरकारका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको अगुवाइमा, कृषि तथा सहकारी र भूमिसुधार मन्त्रालयको सहकार्यमा बायोडिजेलको कच्चापदार्थको स्रोत सजीवनको खेती विस्तार गर्न ०६५ मंसिर मसान्तभित्र 'सजीवन खेती कार्यविधि' जारी गर्ने उल्लेख भएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयनमा सरकारले रत्तिभर चासो देखाएन । यसले भाषणमा मीठा कुरा गर्ने र व्यवहारमा नउत्रिने सत्तासीनहरूको रोग निको नभएकै देखायो । अतः सगरमाथाको आधार शिविरमा गरिएको निर्णय लागू होला भन्नेमा पनि आशंकै छ ।

सजीवनको व्यावसायिक खेती नभएसम्म बायोडिजेलका उद्योगले आवश्यक परिमाणमा कच्चापदार्थको जोहो गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, बायोडिजेलको विकासको वातावरण तयार पार्न सबैभन्दा पहिले सरकारले जैविक-इन्धन नीति ल्याउनुपर्छ । र, यसको खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न बायोडिजेल उत्पादन गर्ने वा खेती विस्तार गर्ने कम्पनी, संस्था वा कृषकलाई सरकारी स्वामित्वको बाँझो, पर्ती, बिजुलीको तारमुनिको जमिन करारमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, विभिन्न भागमा थप प्रशोधनकेन्द्र स्थापना गर्नसमेत सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । यसरी उत्पादन हुने बायोडिजेल किनेर निश्चित मापदण्डका आधारमा खनिज डिजेलसँग मिसाउने र बिक्री-वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि इन्धन वितरण गर्ने पम्प र बायोडिजेलको गुणस्तरसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्छ ।

सजीवनको बीउमा पाइने तेलको अंश र तेलमा पाइने स्वतन्त्र फ्याट्टी-एसिडको प्रतिशत बायोडिजेलको उत्पादनमा निणर्ायक आधार हुने गर्छन् । सजीवनको तेललाई बायोडिजेलमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुने रक्सी र उत्प्रेरक रसायन बजारबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । तेलमा फ्याट्टी-एसिडको प्रतिशत थोरै छ भने मात्र बायोडिजेलको उत्पादन लागत-प्रभावकारी हुनसक्छ । तसर्थ, तेलको अंश बढी र स्वतन्त्र फ्याट्टी-एसिड कम हुने उन्नत जातको सजीवन विकास गर्न अनुसन्धानकर्म अगाडि बढाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा केही नर्सरीबाट बेर्ना उत्पादन गर्नेबाहेक खासै काम भएको छैन । व्यापारिक परिमाणमा बायोडिजेल उत्पादन गर्ने उद्योग विकास गर्न सजीवनको बेर्ना उत्पादन र खेती व्यावसायिक रूपमै गर्नुपर्छ । तर, यसमा सरकारी दृष्टि पुगेको छैन ।

कुनै पनि प्रचलित नियम-कानुनले बायोडिजेल उद्योग स्थापनाका लागि आडभरोसा दिँदैनन् । यस क्षेत्रमा जोस-जाँगरका साथ लागेका व्यक्ति र संस्थासमेत सरकारी उदासीनताकै कारण अन्योलमा छन् । विगतका सरकारले गरेको 'पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर प्रयोग गर्ने' भन्ने निर्णयसमेत आजसम्म लागू हुन नसक्नुले पनि अन्योल र आशंकालाई बढाइदिएको छ । आव ०६५/६६ को बजेटमा जैविक ऊर्जा विकासका लागि झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो सानो बजेटबाट पनि धेरै राम्रा काम भएका थिए । यसै क्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले सजीवन र बायोडिजेलसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी र जनचेतना वृद्धि गरेको र पाल्पाको दोभान र चितवनको रामनगरमा एक-एकवटा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग दिएको बताइन्छ । केन्द्रका प्रयास सराहनीय छन् । यसलाई सरकारले नीतिगत एवं कार्यगत सहयोग पुर्‍याउने हो भने धेरै काम हुन सक्छ । केन्द्र एक्लैले चाहेर मात्र केही हुन सक्दैन । तर, सरकार यसप्रति पूरै उदासीन देखिन्छ । आव ०६६/६७ मा जैविक इन्धनसम्बन्धी बजेट घटेर साढे दुई करोड रुपैँयाको हाराहारीमा झारिनुले नै सरकारी उदासीनतालाई प्रस्ट पार्छ ।

आजभोलि उष्णीकरणको समस्याले पूरै विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ । एकथरी विकासे नेताहरू नेपालले 'कार्बन न्युट्रल' नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने पैरबी गर्दै छन् । उनीहरूले स्वदेशमै फल्ने सजीवनबाट उत्पादन हुने बायोडिजेलले कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनलाई विस्थापित गर्ने पक्षमाथि ध्यान दिएको देखिँदैन । वास्तवमा बायोडिजेल प्रयोग गर्दा कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा खनिज डिजेलको तुलनामा ६७ प्रतिशत कमी आउँछ । अतः विश्वव्यापी उष्णीकरणको समस्यालाई न्यून गर्न भरपर्दो इन्धन 'जैविक इन्धन'को प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनुपर्छ ।

नेपाल बायोडिजेलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने प्रचूर सम्भावना छ । यसबाट एकातर्फ नेपालबाट खनिज इन्धनका लागि बर्सेनि बिदेसिने अर्बौं रुपैँया स्वदेशको विकासमा खर्च हुने वातावरण बन्छ । अर्कातर्फ कार्बन-व्यापारबाट समेत नेपालले यथेष्ट लाभ लिन सक्छ । यसप्रति सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।

-भट्टराई सजीवनको अनुसन्धानमा संलग्न भेजिटेसन इकोलोजिस्ट हुन्)

http://www.nayapatrika.com/newsportal/view/9454.html

खाँदै नखाएको बिष

Dec 06 2009

 श्याम भट्ट

काठमाडौं- कीर्तिमानी आरोही आप्पा शेर्पाले यसपालि १९ औं सगरमाथा आरोहणबाट फर्कंदा आठ हजार मिटर उचाइँमा रहेको साउथ कोलमा पानी भेटे।

***

नौपटक आरोहण गरेका लाक्पा दोर्जे शेर्पाले पनि यसपालि आधारशिविरमा थुप्रै स-साना ताल भेटे। पहिले यही ठाउँमा हिउँ तताएर पानी पिएका उनका लागि यो नौलो अनुभव थियो।

***

संरक्षण सद्भावना राजदूत तथा आरोही दावा स्टेभन शेर्पाको अनुभवमा सन् १९६० सम्म इम्जा ताल भन्ने नै थिएन। अहिले यो फुट्ने खतरामा छ। 

***

अर्का आरोही शैली बस्नेतका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल आरोहणको तालिम क्षेत्र उचाइँमा सर्दै गएको छ। हिमाल आरोहण 'रक क्लाइम्बिङ' मा परिणत हुँदै गएको उनी बताउँछिन्।

***

हिमाली क्षेत्रमा देखिएका यी परिवर्तन र आरोहीहरूको अनुभवले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छर्लंग हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन बढ्नु हो। नेपाल यस्तो ग्यास कम उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये पर्छ। विश्वको कुल कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ। जबकि अमेरिकाले यसमा २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। चीनले गर्ने कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको परिमाणै साढे २१ प्रतिशत छ।

यी राष्ट्रको औद्योगिक विकाससँगै वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड बढ्दै गएको हो। तर, वायुमण्डलले नेपाल इमानदार छ भनेर माफ गर्ने कुरा आउँदैन। औद्योगिकीकरणको दौडमा जुन गल्ती केही देशले गरे, आज त्यसको परिणाम संसारले भोग्दैछ। नेपालजस्तो हिमाली देशले अझ बढी। वातावरण सचिव उदयराज शर्मा यसलाई 'खाँदै नखाएको विष' भन्छन्।

'खाँदै नखाएको विष हामीलाई लागिसक्यो। हाम्रा कञ्चन हिमाल पग्लिरहेका छन्। समाधान कसरी गर्ने, सबैको चासो त्यसमा हुनुपर्छ,' उनी भन्छन्।

जलवायु परिर्तनको प्रभाव

जसको गल्ती भए पनि भौगोलिक र धरातलीय अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक रूपमा नेपालजस्ता हिमाली देश र मालदिभ्सजस्ता द्विपहरूमा बढी पर्दैछ। अध्ययनले पनि यही देखाएको छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रको तापमान १० वर्षमा ० दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस बढेको छ। सय वर्षमा ५ दशमवल ५ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्नसक्ने अनुमान छ। जापानको नागोया विश्वविद्यालय र नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सगरमाथा क्षेत्रको सोराङ हिमालमा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले सन् १९७१ देखि १९९१ सम्म हिमनदी ६० मिटर साँघुरिएको देखाएको छ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रबाट वर्षेनी २ सय २५ अर्ब घनमिटर पानी भारतीय महाद्विपमा बगेर जान्छ। यसबाट २० करोड मानिसलाई पानीको आपूर्ति भइरहेको छ। विश्वका ३० प्रतिशत हिमनदी नेपालमा छन्। देशको ५ हजार ३ सय २३ वर्गकिलोमिटर भाग २ हजार २ सय ५२ हिमनदीले ओगटेको छ। जानकारीमा रहेका २ हजार ३ सय २३ हिमतालले ७५ दशमलव ७ वर्गकिलोमिटर भाग ओगट्छ। तर, सर्वेक्षणअनुसार यी हिमनदी वार्षिक ३० सेन्टिमिटरदेखि १ मिटर पातलिँदै गएका छन्। १० देखि २० मिटर पछि सर्दै गएका छन्।

यसैगरी, हिमतालको आकार वर्षेनी बढ्दै छ। नयाँ हिमताल सिर्जना हुँदैछन्। यी हिमतालमा जलचाप बढ्न गई फुट्ने खतरा बढ्दो छ। च्छोरोल्पा, थुलागी, बरुण, इम्जा, गंगापूर्ण हिमताल खतरामा छन्। सन् १९७५ देखि २००६ सम्मको तथ्यांक हेर्दा औसत १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको पाइन्छ। बढ्दो तापक्रमकै कारण सन् २१०० भित्र समुद्री सतह विश्वव्यापी रूपमा ३० सेन्टिमिटर बढ्ने अनुमान छ। यसले मालदिभ्स र किरिबाटी देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिएको छ। माल्दिभ्सका १२ हजार टापुमध्ये ८० प्रतिशत समुद्री सतहबाट एक मिटरमात्रै माथि छन्। किरिबाटीका दुई टापु डुबिसके।

दक्षिण कोरियाको नेसनल इमरजेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सीले गरेको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनको असर अन्य महादेशमा भन्दा एसियामा बढी देखिएको छ। अन्य महादेशको तुलनामा सबभन्दा तापक्रम वृद्धि एसियामा भएको छ। एजेन्सीका अनुसार बीसौं शताब्दीमा विश्वव्यापी रूपमा शून्य दशमलव ७४ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढे पनि एसियामा भने एक डिग्री सेल्सियस बढेको छ। यस्तै समुद्री सतहको तापक्रम अन्य महादेशमा शून्य दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस बढेको थियो भने एसियमा एक दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस। एसियाको जमिन र समद्री सतहको तापक्रम अहिलेकै गतिमा बढ्ने हो सन् २०५० सम्म माल्दिभ्स विश्व मानचित्रबाट मेटिनेछ। 

कसको गल्ती?

सन १९९० को तथ्यांकअनुसार अमेरिका, बेलायतजस्ता देश वातावरण प्रदूषणमा अगाडि थिए। तर, पछिल्लो समय चीनले अमेरिकालाई उछिनेको छ। पहिले ऊ प्रदूषण घटाउन आफू बाध्यकारी नभएको बताउँथ्यो। विकसित देशले आफ्नो भागको विकास गरिसके, अब हाम्रो पालो भन्ने उसको तर्क थियो।

विश्वको दोस्रो ठूलो प्रदूषक अमेरिकाले त ग्यास उत्सर्जन घटाउने सन १९९७ को अभिसन्धि क्योटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसमेत गर्न मानेन। क्योटो प्रोटोकलमा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०१२ सम्ममा वायुमण्डलमा प्रभाव पार्ने कार्बनडाइक्साइडजस्ता ग्यास उत्सर्जनमा ५ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। अमेरिकाले नमान्दा क्योटो प्रोटोकल अलपत्र पर्‍यो।

तर, डेनमार्कको कोपनहेगनमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चीन र अमेरिकाले कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउँदै लैजान बाचा गरिसकेका छन्। अमेरिका र चीनले सन् २०२० सम्म आफूले गर्ने गरेको कार्बन उत्सर्जन ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म घटाउने निर्णय गरेका छन्। यो स्वागतयोग्य कदम हो, तर आश्वस्त हुने अवस्था छैन।

जलवायु परिवर्तनमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने विकसित देशमाथि मात्र दोष थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन। दोषको सानो हिस्सा हाम्रो पोल्टामा पनि आउँछ। जलवायु परिवर्तनको असर वन विनास पनि हो। यसपालिको बजेटमा वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, वन क्षेत्र संरक्षणका नाममा छुट्टयाइएको यो रकम थोरै भएको विज्ञहरू बताउँछन्। देशभरि फैलिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रम बजेटको प्रथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

तापमान कम गर्न वनको ४० प्रतिशत योगदान हुन्छ। नेपालमा वन मासेर बस्ती बसाउने चलन बढ्दो छ। पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा ८८ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको छ। तराईमा प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले वन घट्दै गइरहेको छ। मुलुकको २० प्रतिशत भू-भाग संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको छ। वनको क्षेत्रफल कुल जमिनको ४० बाट २९ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको दोष विकसित देशलाई थोपर्न मिल्दैन।

नेपालको प्रयास

आरोहीहरूले भनेझैं सगरमाथाको साउथ कोलमा पानी भेटिनु, हिमताल फुट्ने अवस्थामा पुग्नु र हिमाल आरोहणको तालिम स्थल माथि सर्दै जानु जलवायु परिवर्तनकै उदाहरण हुन्। यसबाहेक तापक्रम बढ्ने, मुसलधारे वर्षा हुने, सुख्खा हिउँद र गृष्मकालीन मनसुन ढिला सुरु हुने लगायतका परिवर्तन नेपालमा देखिन थालेका छन्। 

त्यही भएर कीर्तिमानी आरोही आप्पा शेर्पा र दावा स्टेभन शेर्पा हिमाल बचाउने अभियानमा छन्। उनीहरू प्रागबाट स्लोभाक गणराज्यको ब्रातिसलाभा हुँदै बेलायतको लन्डन, इटालीको रोम, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा, फ्रान्सको स्यामोनी, अस्ट्रियाको भियना, बेल्जियमको ब्रसेल्स र अन्त्यमा कोपनहेगनमा हुने विश्वप्रसिद्ध हिमाल आरोहीहरूको र्‍यालीमा भाग लिन पुग्दैछन्।

उक्त र्‍यालीमा आरोहीहरूले बढ्दो तापक्रम घटाउन कार्बन उर्त्सजन कम गर्नुपर्ने सन्देशका साथ हिमाल संरक्षणसम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछन्। कोपनहेगनमा यही मंसिर २२ देखि पुस ३ सम्म चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा मंसिर २६ गते आरोहीहरूले 'माउन्टेन डे' र्‍याली निकाल्ने कार्यक्रम छ।

कोपनहेगन सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसिया तथा हिमाली क्षेत्रमा परेको समस्यामाथि अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुनेछ।

दुई महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न सार्कस्तरीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले 'हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर' सम्बन्धी साझा एजेन्डा बनाएको थियो। 'काठमाडौंदेखि कोपनहेगनसम्म' नाम दिइएको उक्त सम्मेलनले जारी गरेको 'काठमाडौं सहमतिपत्र' अनुसार विकसित देशसँग आर्थिक र प्राविधिक सहयोग माग्ने एजेन्डा प्रमुख छ। कोपनहेगन सम्मेलनमा यो एजेन्डा लगिँदैछ।

काठमाडौं सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध काम गर्न १४ अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई सहयोग गर्ने बाचा गरेका थिए। प्रतिबद्धतामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बंैंक, नेदरल्यान्ड सहयोग नियोग (एसएनभी), स्विस विकास नियोग (एसडिसी), बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डिएफआइडी), अस्ट्रेलियन एड, युरोपेली नियोग, राष्ट्र संघीय विकास नियोग (युएनडिपी), युएस एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, क्यानडाली अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (सिआइडिए) सँगै फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, जर्मनीका प्रतिनिधिले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो सार्कस्तरीय सम्मेलनको ठूलो उपलब्धि भएको विशेषज्ञहरू बताउँछन्।

'नेपालले अब जलवायु परिवर्तनमा काम गर्न नीति तथा कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ,' वातावरण सचिव शर्मा भन्छन्, 'प्रदूषण र तापक्रम बढ्न नदिन प्राकृतिक सम्पदाको सन्तुलित व्यवस्थापन र बर्खाको पानी व्यवस्थापनजस्ता चार महत्वपूर्ण काम गर्न आवश्यक छ।'

बढ्दो छ निराशा

वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव पुरुषोत्तम घिमिरे कोपनहेगन सम्मेलन सफल हुनेमा आशावादी छैनन्। कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने अमेरिका र युरोपका विकसित राष्ट्र तथा भारत-चीनजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको स्पष्ट भूमिका र प्रतिवद्धता नआएसम्म कोपनहेगन सम्मेलन सफल नहुने उनको दाबी छ। 'यसका लागि हामीजस्ता अतिकम विकसित र हिमाली देशले एकीकृत रूपमा आफ्नो एजेन्डा उठाउनुपर्छ,' उनी भन्छन्। कोपनहेगन सम्मेलनको तयारीका क्रममा गत महिना बार्सिलोनामा सम्पन्न बैठकमा अतिकम विकसित मुलुकका साझा एजेन्डा नआएपछि हिमाल भएका देशहरूले एक आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। बार्सिलोनामा सन् २०२० सम्म कार्बन उर्त्सजन २० प्रतिसत र सन् २०५० सम्म ८५ प्रतिसत घटाउने छलफल भए पनि यो सम्भव नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। नासाका वैज्ञानिक जेम्स हन्सनका अनुसार पृथ्वीको सतहमा अहिले कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा ३९० पिपिएम (पार्टस पर मिलिएन) छ। यो परिमाण ३५० पिपिएममा झार्नु चुनौतीपूर्ण कुरा हो। विश्व मानवअधिकार फोरमको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरले सन् २०३० सम्म विश्वमा ६ सय अर्ब डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुग्ने अनुमान गरेको छ। मानवअधिकार फोरमको प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पन्न पानीको संकट, भोकमरी र रोगको प्रकोपले अफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया तथा अल्पविकसित मुलुकका गरिबको मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ। वातावरण शरणार्थीको संख्या पनि ठूलो परिमाणमा बढ्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यो भयावह स्थिति सामना गर्नुपुर्व नेपाललगायत अरू अल्पविकसित देशले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई राजनीतिक बहसको मूलप्रवाहमा ल्याउन ढिला गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले कार्बन उर्त्सजन घटाउने घोषणा गरेपछि वातावरणवादीहरू कोपनहेगनमा केही उपलब्धी हुनेमा आशावादी छन्। उनले यही मंगलबार भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई पनि जलवायु परिवर्तन मुद्दामा सहयोग गर्न फोन गरेका थिए। विकासोन्मुख भारतलाई ओबामाको फोन आउनु पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। 'जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा हाम्रो सामूहिक एजेन्डा हुनुपर्छ,' डब्लुडब्लुएफ नेपालका नीति तथा कार्यक्रम संयोजक सन्तोषमणि नेपाल भन्छन्, 'तुलनात्मक रूपमा नेपाल आफ्नो भौगोलिक र धरातलीय विविधताका कारण जलवायु परिवर्तनको असर बढी पर्ने भएको जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ।' 'जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी साझा मार्गचित्र तयार गर्नु र राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यस बाटोमा हिँडाउनु नेपालको लागि चुनौतिपूर्ण कुरा हो,' उनले भने। अक्सफामको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनको व्यापकतासँगै घट्दो कृषि उत्पादन, पानीको अभाव र अत्याधिक तापक्रमका कारण ग्रामीण जनता गरिबीतिर धकेलिएका छन्।

http://nagariknews.com/blog/a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--7875.html