Dec 06 2009
काठमाडौं- कीर्तिमानी आरोही आप्पा शेर्पाले यसपालि १९ औं सगरमाथा आरोहणबाट फर्कंदा आठ हजार मिटर उचाइँमा रहेको साउथ कोलमा पानी भेटे।
***
नौपटक आरोहण गरेका लाक्पा दोर्जे शेर्पाले पनि यसपालि आधारशिविरमा थुप्रै स-साना ताल भेटे। पहिले यही ठाउँमा हिउँ तताएर पानी पिएका उनका लागि यो नौलो अनुभव थियो।
***
संरक्षण सद्भावना राजदूत तथा आरोही दावा स्टेभन शेर्पाको अनुभवमा सन् १९६० सम्म इम्जा ताल भन्ने नै थिएन। अहिले यो फुट्ने खतरामा छ।
***
अर्का आरोही शैली बस्नेतका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल आरोहणको तालिम क्षेत्र उचाइँमा सर्दै गएको छ। हिमाल आरोहण 'रक क्लाइम्बिङ' मा परिणत हुँदै गएको उनी बताउँछिन्।
***
हिमाली क्षेत्रमा देखिएका यी परिवर्तन र आरोहीहरूको अनुभवले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छर्लंग हुन्छ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन बढ्नु हो। नेपाल यस्तो ग्यास कम उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये पर्छ। विश्वको कुल कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ। जबकि अमेरिकाले यसमा २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। चीनले गर्ने कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको परिमाणै साढे २१ प्रतिशत छ।
यी राष्ट्रको औद्योगिक विकाससँगै वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड बढ्दै गएको हो। तर, वायुमण्डलले नेपाल इमानदार छ भनेर माफ गर्ने कुरा आउँदैन। औद्योगिकीकरणको दौडमा जुन गल्ती केही देशले गरे, आज त्यसको परिणाम संसारले भोग्दैछ। नेपालजस्तो हिमाली देशले अझ बढी। वातावरण सचिव उदयराज शर्मा यसलाई 'खाँदै नखाएको विष' भन्छन्।
'खाँदै नखाएको विष हामीलाई लागिसक्यो। हाम्रा कञ्चन हिमाल पग्लिरहेका छन्। समाधान कसरी गर्ने, सबैको चासो त्यसमा हुनुपर्छ,' उनी भन्छन्।
जलवायु परिर्तनको प्रभाव
जसको गल्ती भए पनि भौगोलिक र धरातलीय अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक रूपमा नेपालजस्ता हिमाली देश र मालदिभ्सजस्ता द्विपहरूमा बढी पर्दैछ। अध्ययनले पनि यही देखाएको छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रको तापमान १० वर्षमा ० दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस बढेको छ। सय वर्षमा ५ दशमवल ५ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्नसक्ने अनुमान छ। जापानको नागोया विश्वविद्यालय र नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सगरमाथा क्षेत्रको सोराङ हिमालमा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले सन् १९७१ देखि १९९१ सम्म हिमनदी ६० मिटर साँघुरिएको देखाएको छ।
नेपालको हिमाली क्षेत्रबाट वर्षेनी २ सय २५ अर्ब घनमिटर पानी भारतीय महाद्विपमा बगेर जान्छ। यसबाट २० करोड मानिसलाई पानीको आपूर्ति भइरहेको छ। विश्वका ३० प्रतिशत हिमनदी नेपालमा छन्। देशको ५ हजार ३ सय २३ वर्गकिलोमिटर भाग २ हजार २ सय ५२ हिमनदीले ओगटेको छ। जानकारीमा रहेका २ हजार ३ सय २३ हिमतालले ७५ दशमलव ७ वर्गकिलोमिटर भाग ओगट्छ। तर, सर्वेक्षणअनुसार यी हिमनदी वार्षिक ३० सेन्टिमिटरदेखि १ मिटर पातलिँदै गएका छन्। १० देखि २० मिटर पछि सर्दै गएका छन्।
यसैगरी, हिमतालको आकार वर्षेनी बढ्दै छ। नयाँ हिमताल सिर्जना हुँदैछन्। यी हिमतालमा जलचाप बढ्न गई फुट्ने खतरा बढ्दो छ। च्छोरोल्पा, थुलागी, बरुण, इम्जा, गंगापूर्ण हिमताल खतरामा छन्। सन् १९७५ देखि २००६ सम्मको तथ्यांक हेर्दा औसत १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको पाइन्छ। बढ्दो तापक्रमकै कारण सन् २१०० भित्र समुद्री सतह विश्वव्यापी रूपमा ३० सेन्टिमिटर बढ्ने अनुमान छ। यसले मालदिभ्स र किरिबाटी देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिएको छ। माल्दिभ्सका १२ हजार टापुमध्ये ८० प्रतिशत समुद्री सतहबाट एक मिटरमात्रै माथि छन्। किरिबाटीका दुई टापु डुबिसके।
दक्षिण कोरियाको नेसनल इमरजेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सीले गरेको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनको असर अन्य महादेशमा भन्दा एसियामा बढी देखिएको छ। अन्य महादेशको तुलनामा सबभन्दा तापक्रम वृद्धि एसियामा भएको छ। एजेन्सीका अनुसार बीसौं शताब्दीमा विश्वव्यापी रूपमा शून्य दशमलव ७४ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढे पनि एसियामा भने एक डिग्री सेल्सियस बढेको छ। यस्तै समुद्री सतहको तापक्रम अन्य महादेशमा शून्य दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस बढेको थियो भने एसियमा एक दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस। एसियाको जमिन र समद्री सतहको तापक्रम अहिलेकै गतिमा बढ्ने हो सन् २०५० सम्म माल्दिभ्स विश्व मानचित्रबाट मेटिनेछ।
कसको गल्ती?
सन १९९० को तथ्यांकअनुसार अमेरिका, बेलायतजस्ता देश वातावरण प्रदूषणमा अगाडि थिए। तर, पछिल्लो समय चीनले अमेरिकालाई उछिनेको छ। पहिले ऊ प्रदूषण घटाउन आफू बाध्यकारी नभएको बताउँथ्यो। विकसित देशले आफ्नो भागको विकास गरिसके, अब हाम्रो पालो भन्ने उसको तर्क थियो।
विश्वको दोस्रो ठूलो प्रदूषक अमेरिकाले त ग्यास उत्सर्जन घटाउने सन १९९७ को अभिसन्धि क्योटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसमेत गर्न मानेन। क्योटो प्रोटोकलमा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०१२ सम्ममा वायुमण्डलमा प्रभाव पार्ने कार्बनडाइक्साइडजस्ता ग्यास उत्सर्जनमा ५ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। अमेरिकाले नमान्दा क्योटो प्रोटोकल अलपत्र पर्यो।
तर, डेनमार्कको कोपनहेगनमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चीन र अमेरिकाले कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउँदै लैजान बाचा गरिसकेका छन्। अमेरिका र चीनले सन् २०२० सम्म आफूले गर्ने गरेको कार्बन उत्सर्जन ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म घटाउने निर्णय गरेका छन्। यो स्वागतयोग्य कदम हो, तर आश्वस्त हुने अवस्था छैन।
जलवायु परिवर्तनमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने विकसित देशमाथि मात्र दोष थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन। दोषको सानो हिस्सा हाम्रो पोल्टामा पनि आउँछ। जलवायु परिवर्तनको असर वन विनास पनि हो। यसपालिको बजेटमा वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, वन क्षेत्र संरक्षणका नाममा छुट्टयाइएको यो रकम थोरै भएको विज्ञहरू बताउँछन्। देशभरि फैलिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रम बजेटको प्रथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
तापमान कम गर्न वनको ४० प्रतिशत योगदान हुन्छ। नेपालमा वन मासेर बस्ती बसाउने चलन बढ्दो छ। पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा ८८ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको छ। तराईमा प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले वन घट्दै गइरहेको छ। मुलुकको २० प्रतिशत भू-भाग संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको छ। वनको क्षेत्रफल कुल जमिनको ४० बाट २९ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको दोष विकसित देशलाई थोपर्न मिल्दैन।
नेपालको प्रयास
आरोहीहरूले भनेझैं सगरमाथाको साउथ कोलमा पानी भेटिनु, हिमताल फुट्ने अवस्थामा पुग्नु र हिमाल आरोहणको तालिम स्थल माथि सर्दै जानु जलवायु परिवर्तनकै उदाहरण हुन्। यसबाहेक तापक्रम बढ्ने, मुसलधारे वर्षा हुने, सुख्खा हिउँद र गृष्मकालीन मनसुन ढिला सुरु हुने लगायतका परिवर्तन नेपालमा देखिन थालेका छन्।
त्यही भएर कीर्तिमानी आरोही आप्पा शेर्पा र दावा स्टेभन शेर्पा हिमाल बचाउने अभियानमा छन्। उनीहरू प्रागबाट स्लोभाक गणराज्यको ब्रातिसलाभा हुँदै बेलायतको लन्डन, इटालीको रोम, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा, फ्रान्सको स्यामोनी, अस्ट्रियाको भियना, बेल्जियमको ब्रसेल्स र अन्त्यमा कोपनहेगनमा हुने विश्वप्रसिद्ध हिमाल आरोहीहरूको र्यालीमा भाग लिन पुग्दैछन्।
उक्त र्यालीमा आरोहीहरूले बढ्दो तापक्रम घटाउन कार्बन उर्त्सजन कम गर्नुपर्ने सन्देशका साथ हिमाल संरक्षणसम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछन्। कोपनहेगनमा यही मंसिर २२ देखि पुस ३ सम्म चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा मंसिर २६ गते आरोहीहरूले 'माउन्टेन डे' र्याली निकाल्ने कार्यक्रम छ।
कोपनहेगन सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसिया तथा हिमाली क्षेत्रमा परेको समस्यामाथि अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुनेछ।
दुई महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न सार्कस्तरीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले 'हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर' सम्बन्धी साझा एजेन्डा बनाएको थियो। 'काठमाडौंदेखि कोपनहेगनसम्म' नाम दिइएको उक्त सम्मेलनले जारी गरेको 'काठमाडौं सहमतिपत्र' अनुसार विकसित देशसँग आर्थिक र प्राविधिक सहयोग माग्ने एजेन्डा प्रमुख छ। कोपनहेगन सम्मेलनमा यो एजेन्डा लगिँदैछ।
काठमाडौं सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध काम गर्न १४ अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई सहयोग गर्ने बाचा गरेका थिए। प्रतिबद्धतामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बंैंक, नेदरल्यान्ड सहयोग नियोग (एसएनभी), स्विस विकास नियोग (एसडिसी), बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डिएफआइडी), अस्ट्रेलियन एड, युरोपेली नियोग, राष्ट्र संघीय विकास नियोग (युएनडिपी), युएस एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, क्यानडाली अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (सिआइडिए) सँगै फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, जर्मनीका प्रतिनिधिले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो सार्कस्तरीय सम्मेलनको ठूलो उपलब्धि भएको विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
'नेपालले अब जलवायु परिवर्तनमा काम गर्न नीति तथा कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ,' वातावरण सचिव शर्मा भन्छन्, 'प्रदूषण र तापक्रम बढ्न नदिन प्राकृतिक सम्पदाको सन्तुलित व्यवस्थापन र बर्खाको पानी व्यवस्थापनजस्ता चार महत्वपूर्ण काम गर्न आवश्यक छ।'
बढ्दो छ निराशा
वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव पुरुषोत्तम घिमिरे कोपनहेगन सम्मेलन सफल हुनेमा आशावादी छैनन्। कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने अमेरिका र युरोपका विकसित राष्ट्र तथा भारत-चीनजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको स्पष्ट भूमिका र प्रतिवद्धता नआएसम्म कोपनहेगन सम्मेलन सफल नहुने उनको दाबी छ। 'यसका लागि हामीजस्ता अतिकम विकसित र हिमाली देशले एकीकृत रूपमा आफ्नो एजेन्डा उठाउनुपर्छ,' उनी भन्छन्। कोपनहेगन सम्मेलनको तयारीका क्रममा गत महिना बार्सिलोनामा सम्पन्न बैठकमा अतिकम विकसित मुलुकका साझा एजेन्डा नआएपछि हिमाल भएका देशहरूले एक आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। बार्सिलोनामा सन् २०२० सम्म कार्बन उर्त्सजन २० प्रतिसत र सन् २०५० सम्म ८५ प्रतिसत घटाउने छलफल भए पनि यो सम्भव नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। नासाका वैज्ञानिक जेम्स हन्सनका अनुसार पृथ्वीको सतहमा अहिले कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा ३९० पिपिएम (पार्टस पर मिलिएन) छ। यो परिमाण ३५० पिपिएममा झार्नु चुनौतीपूर्ण कुरा हो। विश्व मानवअधिकार फोरमको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरले सन् २०३० सम्म विश्वमा ६ सय अर्ब डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुग्ने अनुमान गरेको छ। मानवअधिकार फोरमको प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पन्न पानीको संकट, भोकमरी र रोगको प्रकोपले अफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया तथा अल्पविकसित मुलुकका गरिबको मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ। वातावरण शरणार्थीको संख्या पनि ठूलो परिमाणमा बढ्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यो भयावह स्थिति सामना गर्नुपुर्व नेपाललगायत अरू अल्पविकसित देशले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई राजनीतिक बहसको मूलप्रवाहमा ल्याउन ढिला गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले कार्बन उर्त्सजन घटाउने घोषणा गरेपछि वातावरणवादीहरू कोपनहेगनमा केही उपलब्धी हुनेमा आशावादी छन्। उनले यही मंगलबार भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई पनि जलवायु परिवर्तन मुद्दामा सहयोग गर्न फोन गरेका थिए। विकासोन्मुख भारतलाई ओबामाको फोन आउनु पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। 'जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा हाम्रो सामूहिक एजेन्डा हुनुपर्छ,' डब्लुडब्लुएफ नेपालका नीति तथा कार्यक्रम संयोजक सन्तोषमणि नेपाल भन्छन्, 'तुलनात्मक रूपमा नेपाल आफ्नो भौगोलिक र धरातलीय विविधताका कारण जलवायु परिवर्तनको असर बढी पर्ने भएको जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ।' 'जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी साझा मार्गचित्र तयार गर्नु र राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यस बाटोमा हिँडाउनु नेपालको लागि चुनौतिपूर्ण कुरा हो,' उनले भने। अक्सफामको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनको व्यापकतासँगै घट्दो कृषि उत्पादन, पानीको अभाव र अत्याधिक तापक्रमका कारण ग्रामीण जनता गरिबीतिर धकेलिएका छन्।
No comments:
Post a Comment