बायोडिजेलको विकास र सरकारी उदासीनता

डा. खेमराज भट्टराई

यसवेला नेपालका सडकमा झन्डै सात लाख सवारीसाधन गुड्छन् । हाम्रो देशमा खनिज इन्धनको स्रोत नभएको वा त्यसको खोजीसमेत नभएका कारण नेपालमा गुड्ने सबै सवारीसाधनको सञ्चालन पूर्णतः भारतबाट आयातित पट्रोल र डिजेलमा निर्भर रहेको छ । यहाँ प्रत्येक वर्ष सवारीसाधनको संख्या १० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेकाले पट्रोल र डिजेलको आयात पनि त्यसैअनुरूप बढाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । तथ्यांक हेर्दा नेपालले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा मात्र ४८ करोड ९२ लाख १९ हजार लिटर डिजेल आयात गरेको छ । नेपालले आठ प्रकारका इन्धन आयात गर्ने भए पनि यसको ५५ प्रतिशत अंश डिजेलले मात्रै ओगटेको छ । यति ठूलो परिमाणको डिजेल आयात गर्न हरेक वर्ष राष्ट्रिय ढुकुटीको अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने हुँदा यसले नेपालको सम्पूर्ण सामाजिक र आर्थिक पक्षमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ ।

विश्वव्यापी उष्णीकरणको कारक मानिएका कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन मोनोअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यास ख्ाासगरी सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजेलको जलन भएर उत्सर्जन हुन्छन् । वातावरणमैत्री जैविक इन्धन उत्पादन गरेर खनिज इन्धनलाई विस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेर नेपालले विश्व समुदायसामु कार्बन कटौतीका पक्षमा गम्भीर बहस आरम्भ गर्न सक्छ ।

नेपाललगायत विश्वका अधिकांश देशमा हालसम्म इन्धनको मुख्य स्रोत खनिज पेट्रोल र डिजेल रहँदै आएको छ । तर, लगातार बढ्दो उत्खनन एवं प्रयोगका कारण विश्वकै खनिज तेलको सीमित भण्डार घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेकै अनुपातमा खपत हुँदै जाने हो भने आगामी ५० वर्षसम्ममा विश्वको सम्पूर्ण खनिज तेलको भण्डार रित्तिने सम्भावना छ । तसर्थ, विश्वव्यापी उष्णीकरणको समस्या कहालीलाग्दो ढंगले बढ्दै गएकाले सम्पूर्ण देशले नवीकरणीय स्रोतबाट जैविक इन्धनको उत्पादनमा विलम्ब नगर्न जोड दिइरहेका छन् ।

जैविक इन्धनको उत्पादन एवं प्रयोगबाट विश्वव्यापी उष्णीकरणमा भूमिका खेल्ने हरितगृह ग्यास न्यून उत्सर्जन हुन्छ । वनस्पतिको घनत्वमा वृद्धि हुँदा उत्सर्जित हरितगृह ग्यासको परिमाणसमेत कटौती हुन्छ । त्यसैले सबैजसो देशले वनस्पतिजन्य स्रोतबाट जैविक इन्धन उत्पादन गर्ने र खनिज इन्धनलाई विस्थापित गर्दै जाने नीति लिन थालेका छन् । भारतले पनि जैविक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न अनुकूल नीति-नियम र पूर्वाधारको विकास गरिसकेको छ । अन्य कतिपय मुलुकले त खनिज इन्धनमा जैविक इन्धनको निश्चित अनुपात मिसाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुन नै बनाएका छन् ।

नेपालले पनि अन्य मुलुकले जस्तै केही वर्षभित्र खनिज डिजेलको ५ देखि १० प्रतिशत विस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । तर, यसमा सरकार भने पूरै उदासीन छ । सगरमाथाको आधारशिविर, कालापत्थरमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'स्वच्छ ऊर्जा'को प्रयोग विस्तार गर्ने निर्णय गर्नु पक्कै पनि सकारात्मक कुरा हो । तर, जैविक इन्धन -बायोडिजेल) उपयोग गरेर विश्वव्यापी उष्णीकरणको कारक ः ग्यास उत्सर्जन गर्ने इन्धनको निश्चित प्रतिशत कटौती गर्ने प्रतिबद्धता नआउनु सुखद समाचार होइन ।

नेपालमा सरकारी तबरबाट जैविक इन्धनको विकास गर्ने दायित्व वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई दिइएको छ । गत वर्ष यसै संस्थामार्फत दिइएको सहयोगबाट दुईवटा बायोडिजेल प्रशोधन मेसिन स्थापना भइसकेका छन् । यसलाई बायोडिजेल प्रवर्धनका लागि चालिएको सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । यसले यहाँ पनि निजी क्षेत्रबाट बायोडिजेल प्रशोधन गर्ने पहल भइरहेको तथ्य मात्र देखाएन, सजीवन-खेतीमा अभिरुचि राख्ने संघसंस्था र व्यक्तिलाई प्रोत्साहन पनि दियो । यी दुईवटै प्रशोधन केन्द्रको बायोडिजेलको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन एक हजार लिटर रहेको छ । आब ०६५/६६ मा आयात भएको कुल परिमाणको १० प्रतिशत खनिज डिजेललाई विस्थापित गर्न पनि उल्लिखित क्षमताका एक सय ७३ भन्दा बढी प्रशोधन केन्द्र चाहिन्छ ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतमा सजीवनको उत्पादन न्यून परिमाणमा मात्र हुने भएकाले सजीवनको व्यावसायिक खेती एवं बायोडिजेलको व्यापारिक उत्पादनका लागि सरकारबाटै अनुकूल नीति आउनुपर्छ । आव ०६५/६६ को बजेटमा सरकारका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको अगुवाइमा, कृषि तथा सहकारी र भूमिसुधार मन्त्रालयको सहकार्यमा बायोडिजेलको कच्चापदार्थको स्रोत सजीवनको खेती विस्तार गर्न ०६५ मंसिर मसान्तभित्र 'सजीवन खेती कार्यविधि' जारी गर्ने उल्लेख भएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयनमा सरकारले रत्तिभर चासो देखाएन । यसले भाषणमा मीठा कुरा गर्ने र व्यवहारमा नउत्रिने सत्तासीनहरूको रोग निको नभएकै देखायो । अतः सगरमाथाको आधार शिविरमा गरिएको निर्णय लागू होला भन्नेमा पनि आशंकै छ ।

सजीवनको व्यावसायिक खेती नभएसम्म बायोडिजेलका उद्योगले आवश्यक परिमाणमा कच्चापदार्थको जोहो गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, बायोडिजेलको विकासको वातावरण तयार पार्न सबैभन्दा पहिले सरकारले जैविक-इन्धन नीति ल्याउनुपर्छ । र, यसको खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न बायोडिजेल उत्पादन गर्ने वा खेती विस्तार गर्ने कम्पनी, संस्था वा कृषकलाई सरकारी स्वामित्वको बाँझो, पर्ती, बिजुलीको तारमुनिको जमिन करारमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, विभिन्न भागमा थप प्रशोधनकेन्द्र स्थापना गर्नसमेत सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । यसरी उत्पादन हुने बायोडिजेल किनेर निश्चित मापदण्डका आधारमा खनिज डिजेलसँग मिसाउने र बिक्री-वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि इन्धन वितरण गर्ने पम्प र बायोडिजेलको गुणस्तरसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्छ ।

सजीवनको बीउमा पाइने तेलको अंश र तेलमा पाइने स्वतन्त्र फ्याट्टी-एसिडको प्रतिशत बायोडिजेलको उत्पादनमा निणर्ायक आधार हुने गर्छन् । सजीवनको तेललाई बायोडिजेलमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुने रक्सी र उत्प्रेरक रसायन बजारबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । तेलमा फ्याट्टी-एसिडको प्रतिशत थोरै छ भने मात्र बायोडिजेलको उत्पादन लागत-प्रभावकारी हुनसक्छ । तसर्थ, तेलको अंश बढी र स्वतन्त्र फ्याट्टी-एसिड कम हुने उन्नत जातको सजीवन विकास गर्न अनुसन्धानकर्म अगाडि बढाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा केही नर्सरीबाट बेर्ना उत्पादन गर्नेबाहेक खासै काम भएको छैन । व्यापारिक परिमाणमा बायोडिजेल उत्पादन गर्ने उद्योग विकास गर्न सजीवनको बेर्ना उत्पादन र खेती व्यावसायिक रूपमै गर्नुपर्छ । तर, यसमा सरकारी दृष्टि पुगेको छैन ।

कुनै पनि प्रचलित नियम-कानुनले बायोडिजेल उद्योग स्थापनाका लागि आडभरोसा दिँदैनन् । यस क्षेत्रमा जोस-जाँगरका साथ लागेका व्यक्ति र संस्थासमेत सरकारी उदासीनताकै कारण अन्योलमा छन् । विगतका सरकारले गरेको 'पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर प्रयोग गर्ने' भन्ने निर्णयसमेत आजसम्म लागू हुन नसक्नुले पनि अन्योल र आशंकालाई बढाइदिएको छ । आव ०६५/६६ को बजेटमा जैविक ऊर्जा विकासका लागि झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो सानो बजेटबाट पनि धेरै राम्रा काम भएका थिए । यसै क्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले सजीवन र बायोडिजेलसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी र जनचेतना वृद्धि गरेको र पाल्पाको दोभान र चितवनको रामनगरमा एक-एकवटा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग दिएको बताइन्छ । केन्द्रका प्रयास सराहनीय छन् । यसलाई सरकारले नीतिगत एवं कार्यगत सहयोग पुर्‍याउने हो भने धेरै काम हुन सक्छ । केन्द्र एक्लैले चाहेर मात्र केही हुन सक्दैन । तर, सरकार यसप्रति पूरै उदासीन देखिन्छ । आव ०६६/६७ मा जैविक इन्धनसम्बन्धी बजेट घटेर साढे दुई करोड रुपैँयाको हाराहारीमा झारिनुले नै सरकारी उदासीनतालाई प्रस्ट पार्छ ।

आजभोलि उष्णीकरणको समस्याले पूरै विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ । एकथरी विकासे नेताहरू नेपालले 'कार्बन न्युट्रल' नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने पैरबी गर्दै छन् । उनीहरूले स्वदेशमै फल्ने सजीवनबाट उत्पादन हुने बायोडिजेलले कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनलाई विस्थापित गर्ने पक्षमाथि ध्यान दिएको देखिँदैन । वास्तवमा बायोडिजेल प्रयोग गर्दा कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा खनिज डिजेलको तुलनामा ६७ प्रतिशत कमी आउँछ । अतः विश्वव्यापी उष्णीकरणको समस्यालाई न्यून गर्न भरपर्दो इन्धन 'जैविक इन्धन'को प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनुपर्छ ।

नेपाल बायोडिजेलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने प्रचूर सम्भावना छ । यसबाट एकातर्फ नेपालबाट खनिज इन्धनका लागि बर्सेनि बिदेसिने अर्बौं रुपैँया स्वदेशको विकासमा खर्च हुने वातावरण बन्छ । अर्कातर्फ कार्बन-व्यापारबाट समेत नेपालले यथेष्ट लाभ लिन सक्छ । यसप्रति सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।

-भट्टराई सजीवनको अनुसन्धानमा संलग्न भेजिटेसन इकोलोजिस्ट हुन्)

http://www.nayapatrika.com/newsportal/view/9454.html