फेसबुक-अपराध चनाखो रहनुहोला

मनोज घर्तीमगर

 काठमाडांैस्थित उच्च घरानियाकी एक युवतीका नाममा फेसबुकमा 'कल गर्ल' देखाउने विवरणसहित एकाउन्ट देखापर्‍यो । यसैका कारण ती युवतीले बेइज्जती मात्र व्यहोरिनन्, त्यत्तिकै मानसिक दबाब पनि खेपिन् । 

 काठमाडौं, २४ पुस : इन्टरनेटमा सामाजिक सञ्जालको माध्यम 'फेसबुक' जनमानसमा जति लोकपि्रय हुँदै छ, त्यत्तिकै यसका विकृति पनि उजागर हँदै छन् । अब फेसबुक प्रयोगकर्ता अरू सजग र सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । पछिल्ल्ाो समय फेसबुकमार्फत अर्काको चरित्र हत्या गर्नेजस्ता अपराध हुन थालेका छन् । यसले सुरक्षा निकायलाई चनाखो मात्र बनाएको छैन, थप चुनौतीमा पारेको छ । फेसबुकबाटै आफूविरुद्ध चरित्र हत्या भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोका, काठमाडौंमा हालै मात्र दुईवटा उजुरी परे । परेका उजुरीमध्ये, आफूलाई फेसबुकमार्फत बेइज्जत गरिएको भन्दै काठमाडौंकी एक उच्च घरानियाकी युवतीले हनुमानढोकामा पुगेर 'केस' दर्ता गराएकी छिन् । शारीरिक रूपमा चिरिच्याट्ट देखिने ती युवतीको नाममा कुनै एक फेसबुक प्रयोगकर्ताले एकाउन्ट खोलिदिएर 'कर्ल गर्ल'को चित्रण गर्दै सम्पर्क नम्बर फेसबुकमा अपलोड गरिदिएका रहेछन् । युवतीको सम्पूर्ण विवरण, यौनसम्पर्क गरेबापत लिने शुल्क, आफूलाई सम्पर्क गर्न सकिने समयलगायतका कुरा उल्लेख गरिएको सो 'फेसबुक एकाउन्ट'ले गर्दा आफूले बेइज्जती र तनाव भोग्नुपरेको ती युवतीले बताएकी छिन् । फेसबुकमा उल्लेख भएको टेलिफोन र मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरेर थुप्रै व्यक्तिले विभिन्न प्रश्न सोधेपछि मात्र ती युवतीले आफ्नो चरित्रहत्या भएको थाहा पाइन् । आफ्नोबारे फेसबुकमा नराम्रा कुरा अपडेट गरिएको थाहा पाउनेबित्तिकै आफू सुरक्षा निकायसमक्ष आएको उनले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोका काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी रणबहादुर चन्दसँगको कुराकानीमा बताएकी थिइन् । 'बिचरी ती युवतीलाई केही थाहा छैन । उनलाई फोन गर्नेले यौनसम्पर्कबारे अनेक कुरा सोधेर हैरान पारेछन्,' एसएसपी चन्दले भने, 'केही सीप नचलेपछि हैरान भएर उजुरी दिएकी छिन् ।' त्यसैगरी, करिब एक साताअघि काठमाडौंकै एक उच्च ओहोदाका व्यक्तिको पनि फेसबुकमार्फत चरित्रहत्या भयो । ती व्यक्तिको नाममा रहेको फेसबुक आइडीमा एक साताअघि त्रिपुरेश्वर पार्टी प्यालेसमा आफ्नो ठूलो जमघट भएकाले आउन निमन्त्रणा गरिएको थियो । फेसबुकमै गरिएको निमन्त्रणाका आधारमा ती व्यक्तिका आफन्त र साथीभाइ पार्टी प्यालेसमा जम्मा भएका थिए । फेसबुकमा दिइएको समय र स्थानमा उनका आफन्त र साथीभाइ जम्मा भए पनि पार्टी आयोजना गर्ने मानिस त्रिपुरेश्वर पार्टी प्यालेसमा निमन्त्रणा गरिएको समयमा नपुगेपछि त्यहाँ सहभागी भएकाहरू अक्क न बक्क परे । र, फेसबुकमार्फत आयोजक भनिएका व्यक्तिलाई फोन गरे । पछि मात्र थाहा लाग्यो, त्यो त फेसबुकको नक्कली एकाउन्टमार्फत कुनै साइबर अपराधीले त्यत्तिकै जमघटका लागि निमन्त्रणाको नाटक गरेको रहेछ । फेसबुक पीडित ती व्यक्तिले घटनाका कारण अपमानबोध गरे । र, प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरे । फेसबुकमा ती व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरणसमेत समावेश गरिएका थिए । ती व्यक्तिले आफ्नो नामबाट फेसबुकमा कसैले नचाहिने काम गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकामा उजुरी त दिए, तर उनलाई यसबारे प्रहरीले कसरी कारबाही अगाडि लैजान्छ भन्ने पत्तो छैन । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोका, काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख चन्दले ती दुवैजनामाथि फेसबुकको सहारामा कुनै व्यक्तिले अपराध गरेको बताए । उनले उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको समेत जानकारी दिए । 'उजुरी दिने निकै उच्च घरानिया उच्च शैक्षिक योग्यता भएकी युवती हुन्,' एसएसपी चन्दले भने, 'निर्दोष युवतीलाई फेसबुकमा कल गर्लका रूपमा चित्रण गरिएको छ । यो प्रविधिको सहाराले गरिएको अपराध नै हो ।' एसएसपी चन्दले प्रविधिबाट मानिससम्म जानुपर्ने भएकाले ती अभियुक्तलाई पत्ता लगाउन धेरै समय लाग्ने अनुमान लगाए । 'विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि फेसबुक अपडेट गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'त्यही भएर कहाँबाट अपलोड गरिएको हो भन्नेबारे गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ ।' पछिल्लो समय साइबर अपराधमा वृद्धि भएपछि यसको नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाले कम्युनिकेसन इन्फरमेसन टेक्नोलोजी सेल -सिआइटिसी) समेत गठन गरेको छ । यी दुई अपराध त बाहिर आएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । तर, पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका साइबर अपराध बढिरहेका छन् । फेसबुकमा व्यस्त रहने धेरै सञ्चारकर्मी पनि फेसबुकबाट सताइएका छन् । सदुपयोगभन्दा पनि पछिल्लो समय फेसबुक गलत रूपले प्रयोग हुन थालेको छ । 'फेसबुकमा अनावश्यक म्यासेज र भिडियो आउनाले हैरान भइएको छ, सही रूपले प्रयोग गरेमा यसका धेरै फाइदा पनि छन्,' एबिसी टेलिभिजनमा क्राइम बिट हेर्ने सञ्चारकर्मी टेकराज थामी भन्छन्, 'अर्काको नाममा फेसबुकको एकाउन्ट खोलिदिएर जे पायो त्यही लेखिदिने र झुटो सूचना दिने क्रम बढेको छ । त्यति मात्र होइन, केटाले केटी बनेर केटीले केटा बनेर अनावश्यक मानसिक तनाब दिने काम पनि भइरहेको छ ।' एसएसपी चन्द आफ्नो इज्जतमा दाग लाग्न सक्ने भएकाले पनि यस्ता धेरै घटना प्रहरीमा नआउने भएकाले फेसबुकमार्फत नेपालमा पनि धेरै अपराध भइरहेको हुन सक्ने अनुमान लगाउँछन् ।

कसरी बच्ने 

 फेसबुकमार्फत बेइज्जत, बदनामी, मानहानि, चरित्रहत्या गर्ने र गलत सूचना प्रवाह गरिदिने भएकाले यसबाट बच्न फेसबुक प्रयोगकर्ता नै चनाखो हुनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । विद्युतीय कारोवार ऐन २००६ लाई कार्यान्वयन गर्न स्थापना भएको प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक राजनराज पन्त 'फेसबुक चलाउँदा आफ्नोबारे सम्पूर्ण जानकारी अपलोड नगरेमा आफूविरुद्ध हुने घटनाबाट बच्न सकिने' सल्लाह दिन्छन् । उनले आफ्नोबारे पूर्ण विवरण फेसबुकमा सेयर नगर्ने, गलत काम गर्नेसँग कम संगत गर्ने र गोप्य कुरा सकेसम्म कसैलाई नभन्ने गरेमा यसबाट बच्न सकिने बताए । 'आफ्नो पूर्ण विवरण फेसबुकमा राखेमा सबैलाई जानकारी हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'कसैले कसैको चरित्रहत्या गर्न चाहेमा उसलाई तथानाम गाली गर्ने, धम्क्याउने गर्न सक्छ ।' प्रहरीले यी दुवै घटनालाई साइबर अपराध भने पनि फेसबुकबाट भएका यी घटनालाई नियन्त्रक पन्तले भने साइबर अपराध नभई यसलाई टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर नैतिक अपराध भएको बताउँछन् । 'अर्काको आइडी चोरेर यस्ता गलत काम हुन सक्छन्,' उनी भन्छन्, 'यसलाई साइबर अपराध म भन्न हिच्किचाउँछु किनकि यो टेक्नोलोजीको सहायताले नैतिक अपराध गरिएको हो ।' उनले कसैका 'सप्टवेयर' चोरेर बजारमा ल्याएमा वा कसैका प्रचलित साइट ह्याक गरिएमा मात्र त्यसलाई साइबर अपराध भन्न मिल्ने तर्क गरे । नियन्त्रक पन्तले फेसबुकबाट भएका घटनाबारे महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोका, काठमाडौंले कुनै जानकारी नदिएको जनाउँदै घटनाबारे सम्पूर्ण विवरण आफूकहाँ आएमा ती व्यक्तिका नाममा भएका नराम्रा कुरा फेसबुकबाट हटाउन सकिने बताए । उनले कसले अनैतिक काम गरेको हो र कुन युजरनेमबाट भएको हो त्यसको खोजीनीति गरेर कारबाही गर्न सकिनेसमेत जनाए । 

के गर्दै छ प्रहरी ? 

काठमाडौंमा साइबर अपराधका घटना बढ्न थालेपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले कम्युनिकेसन इन्फरमेसन टेक्नोलोजी सेल-सिआइटिसी) गठन भएको दाबी गरेको छ । यो सेलले मुख्यगरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्नर्ेछ । परम्परागत रूपले अपराध गर्दै आएकाहरू नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर अपराध गर्ने क्रम बढेपछि यो सेल गठन भएको प्रहरीको भनाइ छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाका प्रमुख प्रहरी चन्दले विकसित सञ्चार प्रविधिलाई गलत प्रयोग गरेर विभिन्न अपराध बढेकाले यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरी इतिहासमै पहिलोपटक यस्तो सेल गठन गरेको दाबी गरे । 'फेसबुकमार्फत अर्काको चरित्रहत्या गर्ने अपराध गरेका दुईवटा घटनाको हाम्रो सेलले द्रुतगतिमा अनुसन्धान जारी राखेको छ,' एसएसपी चन्द भन्छन्, 'टेक्नोलोजीमार्फत अपराध गरेकाले यसको अनुसन्धान गर्न कठिनाइ पनि भएको छ । तर, ढिलो-चाँडो अभियुक्त पत्ता लगाएरै छाड्छौँ ।' कम्युनिकेसन इन्फरमेसन टेक्नोलोजी सेल-सिआइटिसी) का प्रहरी निरीक्षक गौतम केसीले ती मुद्दालाई फौजदारी अभियोगमा राख्ने अवस्था नभएको जानकारी दिँदै घटनाको गम्भीरता हेरेर विद्युतीय कारोवार ऐन २००६ अनुसार कारबाही चलाइने बताए । यो ऐनमा तीन वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ । प्रहरी निरीक्षक केसीले ती व्यक्तिका बारेमा गलत प्रचार गरिएका कुरा कहाँबाट अपलोड गरिएको हो भन्नेबारे गहन अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अभियुक्त तत्कालै पत्ता लगाउन कठिन हुने जनाए । चुनौती नै चुनौती सामाजिक सञ्जालका रूपमा लोकपि्रयता कमाइसकेको फेसबुकमा गोप्यताको चुनौती थपिएको स्वयं संस्थापकले जनाएका छन् । फेसबुकमा एकपटक अपलोड गरिएका जुनसुकै व्यक्तिका कुरा सञ्जालको सदस्य भएको जसले पनि चाहेको वेला हेर्न सक्छ । फेसबुकमा अपलोड गरिएका कुरालाई गोप्य राख्ने कुनै पनि उपाय नभएकाले गोप्यताको चुनौती थपिएको हो । फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकेरवर्गले फेसबुक प्रयोगकर्तालाई एउटा खुलापत्र लेख्दै प्रयोगकर्ता अनपेक्षित रूपमा बढेको मात्र नभई चुनौती पनि थपिएको स्विकारेका छन् । प्रयोगकर्ताले विभिन्न समाचार, सूचना, भिडियो, फोटो र अन्य कुरा पनि जोसुकैले हेर्न सक्ने भएकाले गोप्यता भंग हुन्छ । फेसबुकमा सेयर गरेको सूचनाकै आधारमा भारतको एउटा सहरमा युवती बलात्कृत भएको घटना मात्र होइन, फेसबुकको सञ्जालमा विवाह गरेको एकजना लोग्नेले अविवाहित लेखेका कारण हत्या गरिएको समाचार पनि बाहिर आएको छ । यी र यस्तै समस्या बढ्दै गएकाले फेसबुकले छिट्टै गोपनीयतासम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउन लागेको मार्कको पत्रमा उल्लेख छ । केही साताभित्र फेसबुकले प्रयोगकर्तालाई नयाँ प्राइभेसी सेटिङ समीक्षा गर्न र अपडेट गर्न लगाउने तयारी गरिरहेको छ ।

कति छन् फेसबुक प्रयोगकर्ता

सामाजिक सञ्जालका रूपमा स्थापित भइसकेको फेसबुकका सक्रिय प्रयोगकर्ता ३५ करोडभन्दा बढी छन् । फेसबुकको वेबसाइटका अनुसार यीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीले दैनिक आफ्नो फेसबुक खोल्छन् भने ३५ लाखभन्दा बढीले प्रत्येक दिन आफ्नो फेसबुक अपडेट गर्छन् । त्यस्तै, २ दशमलब ५ करोडले प्रत्येक महिना तस्बिर अपलोड गर्छन् भने ३ दशमलब ५ करोडले वेब लिंक, समाचार, ब्लक पोस्ट, डायरी, तस्बिरको एल्बम सेयर गर्ने गरेको फेसबुक साइटको दाबी छ । त्यस्तै, प्रत्येक फेसबुक प्रयोगकर्ताका सरदरमा १ सय ३० जना साथी छन् भने एक महिनामा एउटा प्रयोगकर्ताले आठजना नयाँ साथी बनाउने गर्छ । एकजना प्रयोगकर्ताले एक दिनमा ५५ मिनेट फेसबुक चलाउनमा खर्च गर्छ भने एकजनाले २५ वटासम्म कमेन्ट लेख्ने गरेको तथ्यांक छ । इन्टरनेटबाट मात्र नभई करिब ६५ लाखभन्दा बढीले मोबाइलबाट फेसबुक चलाउँछन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत निकै सक्रिय फेसबुक प्रयोगकर्तामा पर्छन् । सन् २००४ फेब्रुअरीमा मार्क जुकिरवर्गले फेसबुक स्थापना गरेका हुन्, उनी नै फेसबुकका चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर हुन् । उनीसँगै अहिले १२ जनाले फेसबुक सञ्चालन गरिरहेका छन् । जानयसको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको पालो अल्टोमा छ भने शाखा कार्यालय एटलान्टा, बर्मिहाङ, सिकागो, न्युयोर्क, भेनिस, वासिंगटन डिसी, लन्डन, सिड्नीलगायतका स्थानमा छन् । पाँच वर्षअघि सुरु भएको फेसबुकमा प्रयोगकर्ता सन् २००५ डिसेम्बरमा ५५ लाखजना भए । सन् २००६ मा एक करोड २० लाख, २००७ को अक्टोबरमा पाँच करोड, २००८ को अगस्टमा १० करोडजना फेसबुक प्रयोगकर्ता भए । फेसबुकको लोकपि्रयता यति धेरै बढ्यो कि सन् २००९ को जुलाईमा २५ करोड प्रयोगकर्ता भए । सन् २००९ को डिसेम्बरमा आएर दुई महिनाको बीचमा १० करोड फेसबुक प्रयोगकर्ता बढेर ३५ करोड भएको फेसबुकसाइटको दाबी छ । अहिले यही सरदरमा बढेको भए हाल ४५ करोडभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? फेसबुकबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालसमेत पीडित बनेका छन् । सधँैजसो आफ्नो पार्टीका छोटा जानकारी र आफ्ना बुबा कहाँ कुन बैठकमा सहभागी हुँदै छन् भन्ने जानकारी दिने प्रकाशका नाममा नक्कली एकाउन्ट खोलेर कुनै एकजनाले प्रकाशको बेइज्जत गरे । रुकुमकी पत्रकार टीका बिष्टलाई माओवादीले नै आक्रमण गरेको भन्ने घटनाबारे उनीमाथि कुटपिट हुनु ठीक हो भन्दै उक्त नक्कली बयान प्रकाशले वकालत गरेका थिए । 'जे पायो त्यही समाचार लेख्ने पत्रकारलाई कुट्नुपर्छ, टीकालाई त्यही भएर माओवादीले कुटपिट गरेका हुन्' नक्कली प्रकाश दाहालको नाममा रहेको फेसबुकमा यस्तै लेखिएको थियो । फेसबुकमा यस्तै-यस्तै अनेक कुरा लेखिन थालेपछि सक्कली प्रकाश अर्थात् प्रचण्डपुत्रले फेसबुकमा त्यस्तो कुरा लेख्ने आफू नभएको भन्दै फेसबुकमार्फत खण्डन मात्र गरेनन् उनले सबै फेसबुक प्रयोगकर्तालाई नझुक्किन अनुरोधसमेत गरेका थिए । 'माओवादीविरुद्ध लेख्ने पत्रकारलाई कुटपिट हुन्छ, अहिले ठीक भएको छ भन्नेजस्ता कुरा फेसबुकमा लेखिएको थियो,' प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालले भने, 'न हाम्रो पार्टीले यस्तो गरेको थियो न गर्छ, त्यत्तिकै अर्काको बेइज्जत गर्नुभन्दा तर्कसंगत कुरा लेख्नु फाइदा होला ।' उनले प्रकाश दाहालको नाममा फेसबुकमा यस्ता कुरा देखिएपछि आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बताए । 'मेरो नामको एकाउन्टमार्फत फेसबुकमा यस्ता अनेक कुरा लेखिएपछि संविधान छिटो बनाउन लाग्नुहोलालगायतका थुप्रै राम्रा र नराम्रा सुझाब आएका थिए,' आफ्नो नाममा अरूले फेसबुकमा जे मन लाग्यो त्यही लेखिदिएपछिको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, 'मेरो बेइज्जत गरिदिएकाले मलाई दुःख लाग्यो, अरूको बेइज्जत गरेर किन समय खेर फाल्नु ? यस्तो गर्नु उचित होइन ।'
http://www.nayapatrika.com/newsportal/jhan_naya/10071--.html

सानो गाडी हटाऊ, ठूलो बस चलाऊ

विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं पुस १६

ट्याम्पो, माइक्रोबसजस्ता साना गाडी सार्वजनिक यातायातका लागि प्रभावका नभएको भन्दै तिनलाई हटाएर बढी यात्रु बोक्नसक्ने ठूला गाडी प्रयोग गर्न यातायात क्षेत्र सुधार समितिले सिफारिस गरेको छ। राति हिँडडुल गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको सुविस्ताका लागि रात्रिकालीन यातायात सञ्चालन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

 

यातायात क्षेत्र सुधार समितिको सिफारिश

• रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर
• १५ वर्ष पुराना सवारी हटाऊ
• जाँचपासमा अनुत्तीर्ण गाडीलाई कबाडीमा परिणत गर
• उपत्यकाका थप स्थानमा ओभरहेड ब्रिज र फ्लाइओभर बनाऊ
• सडकमा रहेका घर-टहरा हटाऊ
• सन्ध्याकालीन बजार क्षेत्र स्थापना गर

 

 साना गाडीले बढी सडक ओगटे पनि यात्रुको चाप थेग्न नसकेको समितिको ठहर छ। राजधानीमा ठूला बसभन्दा ट्याम्पो र माइक्रोबसजस्ता साना गाडी बढी चल्छन्। ८ देखि १२ जनासम्मको सिट क्षमता रहेको यस्तो गाडीले राजधानीको बढो चाप धान्न सकेको छैन। अधिकांश रुटमा यात्रुहरू सिट नपाएर झुन्डिएका भेटिन्छन्। कार्यालय समयमा गाडी पाउन निकै मुस्किल छ। यसको तुलनामा ठूला बस चलाए यात्रुलाई सुविस्ता हुने समितिले भनेको छ।

‘अहिले राजधानीमा गुडिरहेका भएभरका ट्याम्पो र माइक्रोले जति यात्रु बोक्नसक्छन्, तिनलाई ओसार्न आधा बस पनि चाहिँदैन,' समितिका एक सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘यसले यात्रुलाई सुविधा दिनेभन्दा अनावश्यक रूपमा सडकमा सवारी जाम बढाउने काम गरेको छ। बस गुड्न थाले सवारी जामको समस्या आधा कम हुन्छ।'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुरुप यातायात क्षेत्र सुधारका लागि यही असोज ४ गते श्रमसचिव बाबुराम आचार्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले आफूले तयार परेको यातायात क्षेत्र सुधार कार्ययोजना आयोगलाई बुझाइसकेको छ।

कार्ययोजनाले रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात चलाउन निजी क्षेत्र इच्छुक नभए साझा यातायातलगायत विभिन्न सहका संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

राजधानीमा साँझ ८ बजेपछि गाडी पाउन मुस्किल पर्छ। सहरको दायरा फराकिलो हुँदै गए पनि त्यसअनुरुप सार्वजनिक सवारीको सुविधा फैलिन सकेको छैन। बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने उपभोक्ताले सार्वजनिक गाडी भेट्न काममा हतार गर्नुपर्छ। नभए निर्धारित दरभन्दा डेढी पैसा तिरेर ट्याक्सी चढ्नु वा हिँड्नुको विकल्प छैन।

यातायातको यस्तै समस्याले राति अबेरसम्म चल्नुपर्ने बजार सम्साँझै बन्द हुन्छन्।

न्यूरोड, दरबारमार्ग, पुतलीसडक, नयाँ बानेश्वरजस्ता राजधानीका मुख्य बजारमा समेत साँझ ६/७ बजेपछि कारोबार बन्द हुन्छ। रात्रि बजार नफस्टाउनुको एउटा मुख्य कारण यातायात समस्या नै भएको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन्।

विदेशतिर यात्रु भए पनि नभए पनि सार्वजनिक गाडी रातभर गुडिरहन्छन्। यस्तो सेवामा सरकारले नै प्रत्यक्ष हात हालेको हुन्छ। नेपालमा भने उदाकरणका नाममा यातायात क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो हात पूरै झिकेर निजी क्षेत्रलाई सुम्पेपछि रात्रिकालीन यातायात सेवाबाट उपभोक्ता पूरै वञ्चित छन्। विगतमा ट्रली बस र केही हदसम्म साझा यातायातले बेलुकी १० बजेसम्म सेवा दिने गरेको थियो।

‘सार्वजनिक यातायातको जिम्मा सरकारको हो। निजी क्षेत्रबाट चलाएर हुन्छ कि साझा यातायात वा सहकारीलाई परिचालन गरेर - सरकारले यसमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनैपर्छ,' ती अधिकारीले भने।

समितिले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन र वातावरण प्रदूषण घटाउन १५ वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। पुराना सवारीले राजधानीको शोभा घटाएको र बढी प्रदूषण फैलाएको उसको निष्कर्ष छ। यसअघि २० वर्ष पुरानालाई विस्थापित गर्ने सरकारको निर्णय थियो। ‘१५ वर्षभन्दा पुराना गाडीलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग गर्न रोक लगाउनुपर्छ,' कार्ययोजनामा भनिएको छ।

जाँचपास अनुत्तीर्ण सवारीलाई निश्चित रकम दिएर कबाडीमा परिणत गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ। यात्रुवाहक बस र मिनी बसमा यात्रु हिँड्ने डहरै डाकिनेग सामान थुपार्ने समस्याको पनि समितिले हल निकालेको छ। यसका लागि यात्रुवाहक गाडीलाई छतमा क्यारियर बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव छ।

पैदल यात्रुको व्यवस्थापनका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ‘ओभरहेड ब्रिज' (यात्रु हिँड्ने आकासे पुल) स्थापना गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। नयाँ बानेश्वर, नारायणगोपाल चोक, कलंकी, बालाजु, पुतलीसडक, पुरानो बसपार्क, पाको न्युरोड, त्रिचन्द्र क्याम्पस, पद्मोदय, चाबहिल, पुरानो बानेश्वर, मैतिदेवी, कालिमाटी, कोटेश्वर र बबरमहलमा ओभरहेड ब्रिज अनिवार्य भइसकेको उसको ठहर छ। अहिले उपत्यकामा नौवटा ओभरहेड ब्रिज छन्।

यसैग, उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ‘फ्लाइओभर' (गाडी गुड्ने आकासे पुल) निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। चीन सरकारले उपत्यकाका तीन स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाइसकेको छ। सरकार आफ्नै स्रोतबाट पाँच स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने तयामा पनि लागेको छ। पिकआवरमा प्रतिघन्टा ५ हजार ६ सयभन्दा बढी सवारी चल्ने चोकहरू चाबहिल, कलंकी, कोटेश्वर, थापाथली, गौशाला, महाराजगञ्ज, त्रिपुरेश्वर र नयाँ बानेश्वरमा फ्लाइओभर बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

विभिन्न स्थानमा सडक मिचेर बनाइएका घर- टहरा र पसल हटाउनुपर्ने सिफारिस पनि कार्ययोजनामा गरिएको छ। पुतलीसडक, कलंकी, महाराजगञ्ज, सोह्रखुटे, पुरानो बानेश्वर, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मैतिदेवी, बालाजु, कृष्ण पाउरोटी र त्रिपुरेश्वर चोकका घर- टहरा हटाएर चोक विस्तार गरिनुपर्ने सुझावमा छ।

व्यस्त बजार क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि सवारी प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ। यसमा सुन्धारा, न्युरोड, जुद्ध सालिक, इन्द्रचोक, धर्मपथ, रणमुक्तेश्वर, पाको र न्युरोड पिपलबोट क्षेत्र पर्छन्। यी क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन बजार (इभिनिङ मार्केट) सञ्चालन ग चार घन्टा सवारी आवागमन निषेध गर्न सुझाव दिइएको छ। रत्नपार्क, रणोद्धिप चोकदेखि भोटाहिटी र असन चोक हुँदै इन्द्रचोकसम्मको क्षेत्रमा शनिबार बजार क्षेत्र स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ। यो क्षेत्रमा शनिबार बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म सवारी आवागमन निषेध गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

ठमेलको महिला संगठन चोकबाट जेपी स्कुल, ठमेल चोक, काठमाडौं गेष्ट हाउस, सातघुम्ती चोक, नर्सिङ चोकसम्म र सोह्रखुट्टेबाट मर्स्याङी होटल हुँदै सात घुम्तीसम्मको बाटोलाई पैदलयात्रा क्षेत्र घोषणा ग साँझ चार घन्टा निषेध गर्नुपर्ने सुझाव छ। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक पार्किङ बनाउन पनि सिफारिस गरिएको छ। यसमा खुलामञ्च, बहादुर भवन, समाज कल्याण परिषद्, लैनचौर, जमल, भृकुटीमण्डप, गौशाला, लगनखेल, नारायण चौर, नक्साल, कालिमाटी, रत्नपार्क शान्ति वाटिका, सिंहदरबार पर्छन्।

काठमाडौं उपत्यकाबाट लामो र मध्यम दुमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको बसपार्क र बहुउद्देश्यीय पार्किङ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्ययोजनामा छ। चक्रपथबाट सहर पस्ने निजी सवारी साधन पार्किङका लागि चक्रपथबाहिर पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा एउटा/एउटा ग तीन बहुउद्देश्यीय पार्किङ स्थल निर्माण गर्न भनिएको छ। काठमाडौं र ललितपुरको सह क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सवारी पार्किङका लागि चक्रपथबाहिर र भित्र कम्तिमा ६ वटा पार्किङ स्थल निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छ।

मालवाहक सवारीका लागि कलंकी र कोटेश्वर बाहिरका क्षेत्रमा अलगअलग ट्रकपार्क निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको छ। ठेलागाडा, साइकल लगायत सवारी आवागमनमा पुग्ने अवरोध हटाउन निश्चित बाटो र समय तोक्न सुझाव दिइएको छ। सहरका ऐतिहासिक र पुरातात्विक इलाकामा प्रवेश गर्ने निजी सवारीसँग अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

http://nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/8789-2009-12-31-08-04-06.html

उपलब्धिविनाको कुम्भमेला

निनाम लोवात्ती कुलुङ

युरोपेली देश डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा भएको विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन विनाउपलब्धि समाप्त भएको छ । सम्मेलनमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट ६ सयभन्दा बढी नेपालीको विशाल संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तो विशाल सहभागिता हेर्दा लाग्छ— कोपनहेगनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन भएको होइन, कुम्भमेला नै भएको हो । यति विशाल सहभागिताका तुलनामा नेपालका लागि सम्मेलन उपलब्धिमा शून्य नै रह्यो, विश्वव्यापी अपेक्षाका तुलनामा ठोस उपलब्धि केही नभएझैँ । 

हुन त, बेलायती वातावरणमन्त्रीले 'गार्जियन' पत्रिकामा चीनद्वारा भिटो प्रयोग गरिएकाले कोपनहेगन-सम्मेलन असफल भएको ठोकुवा गर्दै लेखै लेखे । तर, उक्त ठोकुवाको खण्डन गर्दै चीनले सो आरोप निराधार र राजनीति-प्रेरित रहेको दाबी गर्‍यो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको भनाइ छ— अमेरिका विश्वकै धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश भएकाले उसले नै बढी हरितगृह ग्यास कटौती गर्नुपर्छ । हुन त, विकसित देशहरूको रबैया देखेर भारत पनि असन्तुष्ट नै थियो । अपि|mकी मुलुकहरूले त वार्ता नै बहिष्कार गरे । तैपनि, अमेरिकाको अगुवाइमा एघारबुँदे सहमति भएको छ । क-कसले कति पैसा दिने भनेर तोकेरै नभनिए पनि वनजंगल संरक्षण गर्न जापान, बेलायत, प|mान्स, अस्ट्रेलिया र नर्वेले तीन वर्षमा तीन अर्ब डलर सहयोगको घोषणा गर्नुलाई पनि केही सफलता नै मान्न सकिन्छ ।

हुन त, विश्व्यापी वातावरण विनाशका सन्दर्भमा नेपाल धेरै नै कम प्रदूषक देश हो, विकसित देशका तुलनामा । नेपालले केवल ०.०२५ प्रतिशत मात्रै वातावरण विनाश गर्ने हरितगृह ग्यास उत्पादन गर्छ । विकसित देश र ती देशका जनताले नै वातावरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हरितगृह ग्यासको धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्छन् । फलतः विश्वमा बर्सेनि ०.६ प्रतिशतले तापक्रम बढिरहेको छ ।

सन् २००५ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ३७९. ३ प्रतिशत औसत मात्रा पुगेको छ । यसरी सन् १९५९ देखि गरिएको मापनका आधारमा हेर्दा यो तथ्यांक सुरुको भन्दा २० प्रतिशतले बढी हो । क्योटो अभिसन्धिका क्रममा सन् २०१२ सम्ममा विकसित खासगरी औद्योगिक देशले सन् १९९० को भन्दा आठ प्रतिशतले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्ने प्रण गरेका थिए, जुन पूरा भएको छैन ।

अमेरिकास्थित नासाले गरेको अनुसन्धानअनुसार हरितगृह प्रभावका कारण पृथ्वीको तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने क्रममा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष भनेको सन् २००५ हो, त्यसपछि १९९८, २००२, २००३ र, २००४ क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ तातो वर्ष हुन् । एक लाख ६० हजार वर्षमा भन्दा गत ३० वर्षमा ३१ प्रतिशतभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन भएको छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड धेरै नै बढेको छ । अतः अब त मान्छेले चाहेर पनि हरितगृह ग्यासको प्रभावलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिति छैन । र पनि, जलवायु परिवर्तनमाथि विश्वले नै ध्यान दिन थालेकोे छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । यतिखेरको प्रश्न हो— अब कसरी कमभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने ?

विश्वको कम पदूषक नेपाल प्राकृतिक रूपमा संसारका सुन्दरतम देशमध्ये एक हो । नेपाल सुन्दर मात्रै होइन, जैविक विविधता, भौगोलिक विविधता, वन्यजन्तु, हावापानी, मठ-मन्दिर, खोलानाला, जातजाति, भाषाभाषी र धर्मका हिसाबले पनि संसारकै उत्कृष्ट संगमस्थल हो । आफ्नो सुन्दरता बचाउन र संगमस्थललाई थेग्न नेपालले वातावरणीय प्रदूषण र यसले पारिरहेको दुष्प्रभावका बारेमा वेलैमा सचेतता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले मात्रै होइन, सबै देशले सोच्नुपर्छ— वातावरणीय समस्यालाई कसरी प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्ने ? वातावरणीय प्रदूषण र यसले पारिरहेको विश्वव्यापी दुष्प्रभावलाई कसरी कम गर्ने ?

बायोडिजेलको विकास र सरकारी उदासीनता

डा. खेमराज भट्टराई

यसवेला नेपालका सडकमा झन्डै सात लाख सवारीसाधन गुड्छन् । हाम्रो देशमा खनिज इन्धनको स्रोत नभएको वा त्यसको खोजीसमेत नभएका कारण नेपालमा गुड्ने सबै सवारीसाधनको सञ्चालन पूर्णतः भारतबाट आयातित पट्रोल र डिजेलमा निर्भर रहेको छ । यहाँ प्रत्येक वर्ष सवारीसाधनको संख्या १० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेकाले पट्रोल र डिजेलको आयात पनि त्यसैअनुरूप बढाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । तथ्यांक हेर्दा नेपालले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा मात्र ४८ करोड ९२ लाख १९ हजार लिटर डिजेल आयात गरेको छ । नेपालले आठ प्रकारका इन्धन आयात गर्ने भए पनि यसको ५५ प्रतिशत अंश डिजेलले मात्रै ओगटेको छ । यति ठूलो परिमाणको डिजेल आयात गर्न हरेक वर्ष राष्ट्रिय ढुकुटीको अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने हुँदा यसले नेपालको सम्पूर्ण सामाजिक र आर्थिक पक्षमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ ।

विश्वव्यापी उष्णीकरणको कारक मानिएका कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन मोनोअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यास ख्ाासगरी सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजेलको जलन भएर उत्सर्जन हुन्छन् । वातावरणमैत्री जैविक इन्धन उत्पादन गरेर खनिज इन्धनलाई विस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेर नेपालले विश्व समुदायसामु कार्बन कटौतीका पक्षमा गम्भीर बहस आरम्भ गर्न सक्छ ।

नेपाललगायत विश्वका अधिकांश देशमा हालसम्म इन्धनको मुख्य स्रोत खनिज पेट्रोल र डिजेल रहँदै आएको छ । तर, लगातार बढ्दो उत्खनन एवं प्रयोगका कारण विश्वकै खनिज तेलको सीमित भण्डार घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेकै अनुपातमा खपत हुँदै जाने हो भने आगामी ५० वर्षसम्ममा विश्वको सम्पूर्ण खनिज तेलको भण्डार रित्तिने सम्भावना छ । तसर्थ, विश्वव्यापी उष्णीकरणको समस्या कहालीलाग्दो ढंगले बढ्दै गएकाले सम्पूर्ण देशले नवीकरणीय स्रोतबाट जैविक इन्धनको उत्पादनमा विलम्ब नगर्न जोड दिइरहेका छन् ।

जैविक इन्धनको उत्पादन एवं प्रयोगबाट विश्वव्यापी उष्णीकरणमा भूमिका खेल्ने हरितगृह ग्यास न्यून उत्सर्जन हुन्छ । वनस्पतिको घनत्वमा वृद्धि हुँदा उत्सर्जित हरितगृह ग्यासको परिमाणसमेत कटौती हुन्छ । त्यसैले सबैजसो देशले वनस्पतिजन्य स्रोतबाट जैविक इन्धन उत्पादन गर्ने र खनिज इन्धनलाई विस्थापित गर्दै जाने नीति लिन थालेका छन् । भारतले पनि जैविक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न अनुकूल नीति-नियम र पूर्वाधारको विकास गरिसकेको छ । अन्य कतिपय मुलुकले त खनिज इन्धनमा जैविक इन्धनको निश्चित अनुपात मिसाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुन नै बनाएका छन् ।

नेपालले पनि अन्य मुलुकले जस्तै केही वर्षभित्र खनिज डिजेलको ५ देखि १० प्रतिशत विस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । तर, यसमा सरकार भने पूरै उदासीन छ । सगरमाथाको आधारशिविर, कालापत्थरमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'स्वच्छ ऊर्जा'को प्रयोग विस्तार गर्ने निर्णय गर्नु पक्कै पनि सकारात्मक कुरा हो । तर, जैविक इन्धन -बायोडिजेल) उपयोग गरेर विश्वव्यापी उष्णीकरणको कारक ः ग्यास उत्सर्जन गर्ने इन्धनको निश्चित प्रतिशत कटौती गर्ने प्रतिबद्धता नआउनु सुखद समाचार होइन ।

नेपालमा सरकारी तबरबाट जैविक इन्धनको विकास गर्ने दायित्व वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई दिइएको छ । गत वर्ष यसै संस्थामार्फत दिइएको सहयोगबाट दुईवटा बायोडिजेल प्रशोधन मेसिन स्थापना भइसकेका छन् । यसलाई बायोडिजेल प्रवर्धनका लागि चालिएको सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । यसले यहाँ पनि निजी क्षेत्रबाट बायोडिजेल प्रशोधन गर्ने पहल भइरहेको तथ्य मात्र देखाएन, सजीवन-खेतीमा अभिरुचि राख्ने संघसंस्था र व्यक्तिलाई प्रोत्साहन पनि दियो । यी दुईवटै प्रशोधन केन्द्रको बायोडिजेलको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन एक हजार लिटर रहेको छ । आब ०६५/६६ मा आयात भएको कुल परिमाणको १० प्रतिशत खनिज डिजेललाई विस्थापित गर्न पनि उल्लिखित क्षमताका एक सय ७३ भन्दा बढी प्रशोधन केन्द्र चाहिन्छ ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतमा सजीवनको उत्पादन न्यून परिमाणमा मात्र हुने भएकाले सजीवनको व्यावसायिक खेती एवं बायोडिजेलको व्यापारिक उत्पादनका लागि सरकारबाटै अनुकूल नीति आउनुपर्छ । आव ०६५/६६ को बजेटमा सरकारका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको अगुवाइमा, कृषि तथा सहकारी र भूमिसुधार मन्त्रालयको सहकार्यमा बायोडिजेलको कच्चापदार्थको स्रोत सजीवनको खेती विस्तार गर्न ०६५ मंसिर मसान्तभित्र 'सजीवन खेती कार्यविधि' जारी गर्ने उल्लेख भएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयनमा सरकारले रत्तिभर चासो देखाएन । यसले भाषणमा मीठा कुरा गर्ने र व्यवहारमा नउत्रिने सत्तासीनहरूको रोग निको नभएकै देखायो । अतः सगरमाथाको आधार शिविरमा गरिएको निर्णय लागू होला भन्नेमा पनि आशंकै छ ।

सजीवनको व्यावसायिक खेती नभएसम्म बायोडिजेलका उद्योगले आवश्यक परिमाणमा कच्चापदार्थको जोहो गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, बायोडिजेलको विकासको वातावरण तयार पार्न सबैभन्दा पहिले सरकारले जैविक-इन्धन नीति ल्याउनुपर्छ । र, यसको खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न बायोडिजेल उत्पादन गर्ने वा खेती विस्तार गर्ने कम्पनी, संस्था वा कृषकलाई सरकारी स्वामित्वको बाँझो, पर्ती, बिजुलीको तारमुनिको जमिन करारमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, विभिन्न भागमा थप प्रशोधनकेन्द्र स्थापना गर्नसमेत सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । यसरी उत्पादन हुने बायोडिजेल किनेर निश्चित मापदण्डका आधारमा खनिज डिजेलसँग मिसाउने र बिक्री-वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि इन्धन वितरण गर्ने पम्प र बायोडिजेलको गुणस्तरसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्छ ।

सजीवनको बीउमा पाइने तेलको अंश र तेलमा पाइने स्वतन्त्र फ्याट्टी-एसिडको प्रतिशत बायोडिजेलको उत्पादनमा निणर्ायक आधार हुने गर्छन् । सजीवनको तेललाई बायोडिजेलमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुने रक्सी र उत्प्रेरक रसायन बजारबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । तेलमा फ्याट्टी-एसिडको प्रतिशत थोरै छ भने मात्र बायोडिजेलको उत्पादन लागत-प्रभावकारी हुनसक्छ । तसर्थ, तेलको अंश बढी र स्वतन्त्र फ्याट्टी-एसिड कम हुने उन्नत जातको सजीवन विकास गर्न अनुसन्धानकर्म अगाडि बढाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा केही नर्सरीबाट बेर्ना उत्पादन गर्नेबाहेक खासै काम भएको छैन । व्यापारिक परिमाणमा बायोडिजेल उत्पादन गर्ने उद्योग विकास गर्न सजीवनको बेर्ना उत्पादन र खेती व्यावसायिक रूपमै गर्नुपर्छ । तर, यसमा सरकारी दृष्टि पुगेको छैन ।

कुनै पनि प्रचलित नियम-कानुनले बायोडिजेल उद्योग स्थापनाका लागि आडभरोसा दिँदैनन् । यस क्षेत्रमा जोस-जाँगरका साथ लागेका व्यक्ति र संस्थासमेत सरकारी उदासीनताकै कारण अन्योलमा छन् । विगतका सरकारले गरेको 'पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर प्रयोग गर्ने' भन्ने निर्णयसमेत आजसम्म लागू हुन नसक्नुले पनि अन्योल र आशंकालाई बढाइदिएको छ । आव ०६५/६६ को बजेटमा जैविक ऊर्जा विकासका लागि झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो सानो बजेटबाट पनि धेरै राम्रा काम भएका थिए । यसै क्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले सजीवन र बायोडिजेलसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी र जनचेतना वृद्धि गरेको र पाल्पाको दोभान र चितवनको रामनगरमा एक-एकवटा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग दिएको बताइन्छ । केन्द्रका प्रयास सराहनीय छन् । यसलाई सरकारले नीतिगत एवं कार्यगत सहयोग पुर्‍याउने हो भने धेरै काम हुन सक्छ । केन्द्र एक्लैले चाहेर मात्र केही हुन सक्दैन । तर, सरकार यसप्रति पूरै उदासीन देखिन्छ । आव ०६६/६७ मा जैविक इन्धनसम्बन्धी बजेट घटेर साढे दुई करोड रुपैँयाको हाराहारीमा झारिनुले नै सरकारी उदासीनतालाई प्रस्ट पार्छ ।

आजभोलि उष्णीकरणको समस्याले पूरै विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ । एकथरी विकासे नेताहरू नेपालले 'कार्बन न्युट्रल' नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने पैरबी गर्दै छन् । उनीहरूले स्वदेशमै फल्ने सजीवनबाट उत्पादन हुने बायोडिजेलले कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनलाई विस्थापित गर्ने पक्षमाथि ध्यान दिएको देखिँदैन । वास्तवमा बायोडिजेल प्रयोग गर्दा कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा खनिज डिजेलको तुलनामा ६७ प्रतिशत कमी आउँछ । अतः विश्वव्यापी उष्णीकरणको समस्यालाई न्यून गर्न भरपर्दो इन्धन 'जैविक इन्धन'को प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनुपर्छ ।

नेपाल बायोडिजेलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने प्रचूर सम्भावना छ । यसबाट एकातर्फ नेपालबाट खनिज इन्धनका लागि बर्सेनि बिदेसिने अर्बौं रुपैँया स्वदेशको विकासमा खर्च हुने वातावरण बन्छ । अर्कातर्फ कार्बन-व्यापारबाट समेत नेपालले यथेष्ट लाभ लिन सक्छ । यसप्रति सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।

-भट्टराई सजीवनको अनुसन्धानमा संलग्न भेजिटेसन इकोलोजिस्ट हुन्)

http://www.nayapatrika.com/newsportal/view/9454.html

खाँदै नखाएको बिष

Dec 06 2009

 श्याम भट्ट

काठमाडौं- कीर्तिमानी आरोही आप्पा शेर्पाले यसपालि १९ औं सगरमाथा आरोहणबाट फर्कंदा आठ हजार मिटर उचाइँमा रहेको साउथ कोलमा पानी भेटे।

***

नौपटक आरोहण गरेका लाक्पा दोर्जे शेर्पाले पनि यसपालि आधारशिविरमा थुप्रै स-साना ताल भेटे। पहिले यही ठाउँमा हिउँ तताएर पानी पिएका उनका लागि यो नौलो अनुभव थियो।

***

संरक्षण सद्भावना राजदूत तथा आरोही दावा स्टेभन शेर्पाको अनुभवमा सन् १९६० सम्म इम्जा ताल भन्ने नै थिएन। अहिले यो फुट्ने खतरामा छ। 

***

अर्का आरोही शैली बस्नेतका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल आरोहणको तालिम क्षेत्र उचाइँमा सर्दै गएको छ। हिमाल आरोहण 'रक क्लाइम्बिङ' मा परिणत हुँदै गएको उनी बताउँछिन्।

***

हिमाली क्षेत्रमा देखिएका यी परिवर्तन र आरोहीहरूको अनुभवले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छर्लंग हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन बढ्नु हो। नेपाल यस्तो ग्यास कम उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये पर्छ। विश्वको कुल कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ। जबकि अमेरिकाले यसमा २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। चीनले गर्ने कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको परिमाणै साढे २१ प्रतिशत छ।

यी राष्ट्रको औद्योगिक विकाससँगै वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड बढ्दै गएको हो। तर, वायुमण्डलले नेपाल इमानदार छ भनेर माफ गर्ने कुरा आउँदैन। औद्योगिकीकरणको दौडमा जुन गल्ती केही देशले गरे, आज त्यसको परिणाम संसारले भोग्दैछ। नेपालजस्तो हिमाली देशले अझ बढी। वातावरण सचिव उदयराज शर्मा यसलाई 'खाँदै नखाएको विष' भन्छन्।

'खाँदै नखाएको विष हामीलाई लागिसक्यो। हाम्रा कञ्चन हिमाल पग्लिरहेका छन्। समाधान कसरी गर्ने, सबैको चासो त्यसमा हुनुपर्छ,' उनी भन्छन्।

जलवायु परिर्तनको प्रभाव

जसको गल्ती भए पनि भौगोलिक र धरातलीय अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक रूपमा नेपालजस्ता हिमाली देश र मालदिभ्सजस्ता द्विपहरूमा बढी पर्दैछ। अध्ययनले पनि यही देखाएको छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रको तापमान १० वर्षमा ० दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस बढेको छ। सय वर्षमा ५ दशमवल ५ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्नसक्ने अनुमान छ। जापानको नागोया विश्वविद्यालय र नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सगरमाथा क्षेत्रको सोराङ हिमालमा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले सन् १९७१ देखि १९९१ सम्म हिमनदी ६० मिटर साँघुरिएको देखाएको छ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रबाट वर्षेनी २ सय २५ अर्ब घनमिटर पानी भारतीय महाद्विपमा बगेर जान्छ। यसबाट २० करोड मानिसलाई पानीको आपूर्ति भइरहेको छ। विश्वका ३० प्रतिशत हिमनदी नेपालमा छन्। देशको ५ हजार ३ सय २३ वर्गकिलोमिटर भाग २ हजार २ सय ५२ हिमनदीले ओगटेको छ। जानकारीमा रहेका २ हजार ३ सय २३ हिमतालले ७५ दशमलव ७ वर्गकिलोमिटर भाग ओगट्छ। तर, सर्वेक्षणअनुसार यी हिमनदी वार्षिक ३० सेन्टिमिटरदेखि १ मिटर पातलिँदै गएका छन्। १० देखि २० मिटर पछि सर्दै गएका छन्।

यसैगरी, हिमतालको आकार वर्षेनी बढ्दै छ। नयाँ हिमताल सिर्जना हुँदैछन्। यी हिमतालमा जलचाप बढ्न गई फुट्ने खतरा बढ्दो छ। च्छोरोल्पा, थुलागी, बरुण, इम्जा, गंगापूर्ण हिमताल खतरामा छन्। सन् १९७५ देखि २००६ सम्मको तथ्यांक हेर्दा औसत १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको पाइन्छ। बढ्दो तापक्रमकै कारण सन् २१०० भित्र समुद्री सतह विश्वव्यापी रूपमा ३० सेन्टिमिटर बढ्ने अनुमान छ। यसले मालदिभ्स र किरिबाटी देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिएको छ। माल्दिभ्सका १२ हजार टापुमध्ये ८० प्रतिशत समुद्री सतहबाट एक मिटरमात्रै माथि छन्। किरिबाटीका दुई टापु डुबिसके।

दक्षिण कोरियाको नेसनल इमरजेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सीले गरेको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनको असर अन्य महादेशमा भन्दा एसियामा बढी देखिएको छ। अन्य महादेशको तुलनामा सबभन्दा तापक्रम वृद्धि एसियामा भएको छ। एजेन्सीका अनुसार बीसौं शताब्दीमा विश्वव्यापी रूपमा शून्य दशमलव ७४ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढे पनि एसियामा भने एक डिग्री सेल्सियस बढेको छ। यस्तै समुद्री सतहको तापक्रम अन्य महादेशमा शून्य दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस बढेको थियो भने एसियमा एक दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस। एसियाको जमिन र समद्री सतहको तापक्रम अहिलेकै गतिमा बढ्ने हो सन् २०५० सम्म माल्दिभ्स विश्व मानचित्रबाट मेटिनेछ। 

कसको गल्ती?

सन १९९० को तथ्यांकअनुसार अमेरिका, बेलायतजस्ता देश वातावरण प्रदूषणमा अगाडि थिए। तर, पछिल्लो समय चीनले अमेरिकालाई उछिनेको छ। पहिले ऊ प्रदूषण घटाउन आफू बाध्यकारी नभएको बताउँथ्यो। विकसित देशले आफ्नो भागको विकास गरिसके, अब हाम्रो पालो भन्ने उसको तर्क थियो।

विश्वको दोस्रो ठूलो प्रदूषक अमेरिकाले त ग्यास उत्सर्जन घटाउने सन १९९७ को अभिसन्धि क्योटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसमेत गर्न मानेन। क्योटो प्रोटोकलमा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०१२ सम्ममा वायुमण्डलमा प्रभाव पार्ने कार्बनडाइक्साइडजस्ता ग्यास उत्सर्जनमा ५ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। अमेरिकाले नमान्दा क्योटो प्रोटोकल अलपत्र पर्‍यो।

तर, डेनमार्कको कोपनहेगनमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चीन र अमेरिकाले कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउँदै लैजान बाचा गरिसकेका छन्। अमेरिका र चीनले सन् २०२० सम्म आफूले गर्ने गरेको कार्बन उत्सर्जन ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म घटाउने निर्णय गरेका छन्। यो स्वागतयोग्य कदम हो, तर आश्वस्त हुने अवस्था छैन।

जलवायु परिवर्तनमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने विकसित देशमाथि मात्र दोष थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन। दोषको सानो हिस्सा हाम्रो पोल्टामा पनि आउँछ। जलवायु परिवर्तनको असर वन विनास पनि हो। यसपालिको बजेटमा वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, वन क्षेत्र संरक्षणका नाममा छुट्टयाइएको यो रकम थोरै भएको विज्ञहरू बताउँछन्। देशभरि फैलिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रम बजेटको प्रथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

तापमान कम गर्न वनको ४० प्रतिशत योगदान हुन्छ। नेपालमा वन मासेर बस्ती बसाउने चलन बढ्दो छ। पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा ८८ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको छ। तराईमा प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले वन घट्दै गइरहेको छ। मुलुकको २० प्रतिशत भू-भाग संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको छ। वनको क्षेत्रफल कुल जमिनको ४० बाट २९ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको दोष विकसित देशलाई थोपर्न मिल्दैन।

नेपालको प्रयास

आरोहीहरूले भनेझैं सगरमाथाको साउथ कोलमा पानी भेटिनु, हिमताल फुट्ने अवस्थामा पुग्नु र हिमाल आरोहणको तालिम स्थल माथि सर्दै जानु जलवायु परिवर्तनकै उदाहरण हुन्। यसबाहेक तापक्रम बढ्ने, मुसलधारे वर्षा हुने, सुख्खा हिउँद र गृष्मकालीन मनसुन ढिला सुरु हुने लगायतका परिवर्तन नेपालमा देखिन थालेका छन्। 

त्यही भएर कीर्तिमानी आरोही आप्पा शेर्पा र दावा स्टेभन शेर्पा हिमाल बचाउने अभियानमा छन्। उनीहरू प्रागबाट स्लोभाक गणराज्यको ब्रातिसलाभा हुँदै बेलायतको लन्डन, इटालीको रोम, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा, फ्रान्सको स्यामोनी, अस्ट्रियाको भियना, बेल्जियमको ब्रसेल्स र अन्त्यमा कोपनहेगनमा हुने विश्वप्रसिद्ध हिमाल आरोहीहरूको र्‍यालीमा भाग लिन पुग्दैछन्।

उक्त र्‍यालीमा आरोहीहरूले बढ्दो तापक्रम घटाउन कार्बन उर्त्सजन कम गर्नुपर्ने सन्देशका साथ हिमाल संरक्षणसम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछन्। कोपनहेगनमा यही मंसिर २२ देखि पुस ३ सम्म चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा मंसिर २६ गते आरोहीहरूले 'माउन्टेन डे' र्‍याली निकाल्ने कार्यक्रम छ।

कोपनहेगन सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसिया तथा हिमाली क्षेत्रमा परेको समस्यामाथि अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुनेछ।

दुई महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न सार्कस्तरीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले 'हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर' सम्बन्धी साझा एजेन्डा बनाएको थियो। 'काठमाडौंदेखि कोपनहेगनसम्म' नाम दिइएको उक्त सम्मेलनले जारी गरेको 'काठमाडौं सहमतिपत्र' अनुसार विकसित देशसँग आर्थिक र प्राविधिक सहयोग माग्ने एजेन्डा प्रमुख छ। कोपनहेगन सम्मेलनमा यो एजेन्डा लगिँदैछ।

काठमाडौं सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध काम गर्न १४ अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई सहयोग गर्ने बाचा गरेका थिए। प्रतिबद्धतामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बंैंक, नेदरल्यान्ड सहयोग नियोग (एसएनभी), स्विस विकास नियोग (एसडिसी), बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डिएफआइडी), अस्ट्रेलियन एड, युरोपेली नियोग, राष्ट्र संघीय विकास नियोग (युएनडिपी), युएस एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, क्यानडाली अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (सिआइडिए) सँगै फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, जर्मनीका प्रतिनिधिले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो सार्कस्तरीय सम्मेलनको ठूलो उपलब्धि भएको विशेषज्ञहरू बताउँछन्।

'नेपालले अब जलवायु परिवर्तनमा काम गर्न नीति तथा कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ,' वातावरण सचिव शर्मा भन्छन्, 'प्रदूषण र तापक्रम बढ्न नदिन प्राकृतिक सम्पदाको सन्तुलित व्यवस्थापन र बर्खाको पानी व्यवस्थापनजस्ता चार महत्वपूर्ण काम गर्न आवश्यक छ।'

बढ्दो छ निराशा

वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव पुरुषोत्तम घिमिरे कोपनहेगन सम्मेलन सफल हुनेमा आशावादी छैनन्। कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने अमेरिका र युरोपका विकसित राष्ट्र तथा भारत-चीनजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको स्पष्ट भूमिका र प्रतिवद्धता नआएसम्म कोपनहेगन सम्मेलन सफल नहुने उनको दाबी छ। 'यसका लागि हामीजस्ता अतिकम विकसित र हिमाली देशले एकीकृत रूपमा आफ्नो एजेन्डा उठाउनुपर्छ,' उनी भन्छन्। कोपनहेगन सम्मेलनको तयारीका क्रममा गत महिना बार्सिलोनामा सम्पन्न बैठकमा अतिकम विकसित मुलुकका साझा एजेन्डा नआएपछि हिमाल भएका देशहरूले एक आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। बार्सिलोनामा सन् २०२० सम्म कार्बन उर्त्सजन २० प्रतिसत र सन् २०५० सम्म ८५ प्रतिसत घटाउने छलफल भए पनि यो सम्भव नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। नासाका वैज्ञानिक जेम्स हन्सनका अनुसार पृथ्वीको सतहमा अहिले कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा ३९० पिपिएम (पार्टस पर मिलिएन) छ। यो परिमाण ३५० पिपिएममा झार्नु चुनौतीपूर्ण कुरा हो। विश्व मानवअधिकार फोरमको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरले सन् २०३० सम्म विश्वमा ६ सय अर्ब डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुग्ने अनुमान गरेको छ। मानवअधिकार फोरमको प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पन्न पानीको संकट, भोकमरी र रोगको प्रकोपले अफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया तथा अल्पविकसित मुलुकका गरिबको मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ। वातावरण शरणार्थीको संख्या पनि ठूलो परिमाणमा बढ्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यो भयावह स्थिति सामना गर्नुपुर्व नेपाललगायत अरू अल्पविकसित देशले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई राजनीतिक बहसको मूलप्रवाहमा ल्याउन ढिला गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले कार्बन उर्त्सजन घटाउने घोषणा गरेपछि वातावरणवादीहरू कोपनहेगनमा केही उपलब्धी हुनेमा आशावादी छन्। उनले यही मंगलबार भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई पनि जलवायु परिवर्तन मुद्दामा सहयोग गर्न फोन गरेका थिए। विकासोन्मुख भारतलाई ओबामाको फोन आउनु पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। 'जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा हाम्रो सामूहिक एजेन्डा हुनुपर्छ,' डब्लुडब्लुएफ नेपालका नीति तथा कार्यक्रम संयोजक सन्तोषमणि नेपाल भन्छन्, 'तुलनात्मक रूपमा नेपाल आफ्नो भौगोलिक र धरातलीय विविधताका कारण जलवायु परिवर्तनको असर बढी पर्ने भएको जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ।' 'जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी साझा मार्गचित्र तयार गर्नु र राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यस बाटोमा हिँडाउनु नेपालको लागि चुनौतिपूर्ण कुरा हो,' उनले भने। अक्सफामको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनको व्यापकतासँगै घट्दो कृषि उत्पादन, पानीको अभाव र अत्याधिक तापक्रमका कारण ग्रामीण जनता गरिबीतिर धकेलिएका छन्।

http://nagariknews.com/blog/a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--7875.html

भष्ट्रचार बढ्दै गएको 'ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल' को ठहर

यो भन्दा ठूलो विम्बना अरु के हुन्छ ? 

सत्ता र शक्तिको संर्घषमा लागेका हाम्रा नेताहरुलाई यसले केहि असर गछ त ?

काठमाडौं, मंसिर २ (नागरिक)-  राजनीतिक अस्थिरता र कानुनको पालनामा कमी भएका कारण नेपालमा गत वर्षको तुलनामा भ्रष्टचार मौलाएको तथ्यांकले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विश्वका एक सय ८० राष्ट्रको भ्रष्टचार सूचकांकमा नेपालको स्थानमा एक सय ४३ औं स्थान झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २२ स्थान पछि हो।

अघिल्लो वर्ष नेपाल एक सय २१ औं स्थानमा सुचित थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि कानुनी दायरा र काननुको पालना गराउने संयन्त्र कमजोर भएकोले नेपालमा भ्रष्टाचारले बढावा पाएको ट्रान्सपरेन्सीको विश्लेषण छ।

'सयौं वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई विस्थापन गरेर गणतन्त्र स्थापना भइ नेपाल संविधान बनाउने प्रक्रियामा छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा शान्तिपूर्ण स्थिति हो', ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'तर कानुनी पालना गराउने निकाय कमजोर रहेकोले त्यसबाट भ्रष्टचार मौलाउन मद्दत पुगेको छ।'

दक्षिण एशियामा पाकिस्तान र बंगलादेशको स्थिति पनि नाजुक देखिएको छ। यी दुबै राष्ट्र एक सय ३९ औं नम्बरमा सुचिकृत भएका छन्। नेपालको छिमेकी चीन ७९ औं र भारतचाहिं ८४ स्थानमा दरिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नललेले एक सय ८० देशको सूचकांकलाई शुन्य भएमा अत्याधिक भ्रष्ट मुलुक र १० पुगेमा भ्रष्टचार न्युन भएको मुलुकका रूपमा सुचित गरेको हो। यस आधारमा न्युजल्याण्ड सबभन्दा कम भ्रष्ट मुलुकको रूपमा देखिएको छ, जसले ९ं.४ नम्बर पाएको छ। दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः डेनमार्क र सिंगापुर पर्न सफल भएका छन्।

द्वन्द्वग्रस्त सोमालियाचाहिं सबभन्दा भ्रष्ट मुलुकको रूपमा चिनिएको छ। त्यसपछि अफ्गानिस्तान र म्यानमार क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भ्रष्ट मुलुक भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सुडान र इराकलाई संयुक्तरूपमा चौथो भ्रष्ट मुलुकको रूपमा सुचिकृत गरिएको छ। लामो समयसम्म आन्तरिक गृहयद्धमा फसेकोले यी मुलुकको प्रशासनिक निकाय सबभन्दा बढी भ्रष्ट भएको दाबी गरिएको छ।

एशियाका ३२ मुलुकमध्ये बंगलादेश, जापान, टोंगा र भनौतुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार गरेका छन्। मलेशिया, नेपाल, माल्दिभ्स र अफ्गानिस्तानको सुचाकांकचाहिं निकै तल झरेको हो ।

Climate change is a hot topic in Nepal

http://globalvoicesonline.org/2009/09/01/nepal-taking-on-the-challenge-of-climate-change/

Climate change is a hot topic in Nepal now as studies show that many people in the country are facing hunger due to frequent droughts and melting glaciers are also threatening millions. The country heavily depends on tourism and agriculture to sustain its economy and climate change could seriously hurt these two sectors.

“Changing weather patterns have dramatically affected crop production in Nepal, leaving farmers unable to properly feed themselves and pushing them into debt, ” Oxfam says in a report.

Chandan Sapkota, a Junior Fellow at Carnegie Endowment for International Peace, also thinks that the effect of climate change on Nepal's agricultural sector warrants immediate attention:

“Late monsoon will decrease agriculture production, which is the backbone of the economy and more than 70 percent of the population depend on it for living. This will also have a huge impact on economic growth rate and per capita income.”

Nepal - Island Peak (Imja Tse)- Impressive glacier icefall below peak, Image by Flickr user mckaysavage

http://www.flickr.com/photos/mckaysavage/ / CC BY 2.0

Climate change is also having serious impacts on Nepal's pristine Himalaya mountain range and the surrounding communities. Phil Butler at Pamil Visions notes the dangers of melting glaciers in the Himalayas. Supported by satellite pictures he has posted an in depth analysis of the endangered glaciers and the rising glacial lakes to show the urgency of the situation.

“These high glacial lakes (..) have risen in some cases by as much as 45 percent. Satellite imagery reveals without a doubt, severe melting of these crucial glaciers, still further evidence that global climactic change is proceeding at an accelerated rate. Hundreds of millions of people in the region that depends on the water from these glaciers will be negatively effected in way we cannot envision or predict accurately.”

Nepal's “meltdown” has prompted many international environment organizations to look into the issue seriously, although the government in Kathmandu is still dragging its feet when it comes to serious long term planning on climate change issues.

The Nepalese government's inaction aside, works of international organizations like WWF and ICIMOD are beginning to have an effect on the country's conscience. Various citizen and youth groups are being formed across the country to raise awareness about climate change.

Nepalese Youth For Climate Action is one such group. They call for stricter worldwide emission standard, encourage sustainable development by emphasizing on indigenous knowledge and industry, rally for investment on clean energy and seek more awareness in Nepal about climate change.

There are also efforts to provide training and resources to enhance the cause of climate change action by the private sector. Bhajumahesh reports that an eight day South Asian workshop (17th August -24th August 2009) was organized byPANOS South Asia-PSA to:

“build the capacity of media and other communication practitioners on climate change issues and the role of communications by applying ICTs for local content development, networking, knowledge sharing, to enable them to produce multimedia local contents on climate change communications in South Asia.”

As the country's government is sidetracked by political infighting, the Nepalese private sector and many ordinary citizens are leading the charge on climate change actions, showing the power of the people.

Preparing for floods

Coping with climate change in Nepal

Chitwan and Nawalparasi are among the most severely flood-affected districts in Nepal. Loss of lives and livelihoods are increasing annually along the Rapti and Narayani rivers as climatic conditions change.
Communities in Chitwan face the regular threat of destructive climatic events. In August 2003 there was a destructive flood in Jugedi, Bharlang and Isti which destroyed homes, cultivated land and human life. Farm land was also lost and three people were killed in a similar flood in August 1993. Soil erosion, lack of plantation, weak forest management and lack of awareness about environment management in the community are some of the major factors to environmental problems in the area. The increase in population and construction of nearby highway is also putting pressure on local natural resources.
Practical Action’s project works with 183 households and a population of 1,098. Agriculture is the mainstay of these communities. The average landholding per household is 3,424 sq m (just under an acre). The secondary source for livelihoods is livestock raising, forest products, trade, labourer (farm and off-farm), carpentry and masonry. The food production from the land meets the needs for only 3 - 4 months of the year. Unemployment and under-employment is also widespread.

Flooding preparedness

This project aims to reduce the impacts flooding has on communities living along the banks of Rapti and Narayani rivers in Chitwan. Communities are forced to live here due to land shortages often caused by annual destructive floods.
The livelihoods of fishermen and boatmen rely solely on the resources of the river due to land shortage. Although these floods are an annual event, their severity and intensity seems to be increasing. This results in more damage to property, farm land and loss of assets such as farm machinery and livestock as well as human life. As the floods cannot be predicted, villagers have to be alert to the risks both day and night. Warnings are typically relayed by word of mouth and by the time the information reaches the last/furthest household in a settlement, it is often already too late.
The scheme includes installing strengthening communities’ capacity to manage them through capacity building and awareness raising. This in turn will strengthen coping strategies.
The work includes:

• construction of dykes to channel water away from vulnerable communities
• protective structures
• an early warning system (watch tower)
• an additional bridge
• two emergency shelters
• rain/flood gauges

These will give increased security to vulnerable communities while contributing to the protection of marginal farm land and dwellings. Emergency materials, including life jackets and life boats, will also be provided to the communities.
This project is managed by Practical Action in partnership with local communities, and has been supported by the European Union, through its first DIPECHO programme for South Asia since 2002. It combines traditional Early Warning System practices with new technologies and adopts broader community based approach for disaster management, and will benefit 9,442 community members directly and 5,257 others indirectly. In 2006 Practical Action Nepal and European Commission Humanitarian Aid department (ECHO) established yet another partnership to strengthen the capacity of the communities to manage EWS in Chitwan and Nawalparasi districts.

Future work

This initiative will continue with an expansion of this pilot programme to three further sites in each district. Working with its local partners, SAHAMATI and Campaign Service Centre (CSC), Practical Action Nepal is initiating a community based risk reduction programme based around improved EWS, community managed river bank protection measures and provision of improved flood risk reduction infrastructure in the form of shelters, bridges and boats. Further, this is combined with a general campaign to increase public awareness.
http://practicalaction.org/disaster-reduction/climatechange_nepalfloods

Even the Himalayas Have Stopped Smiling: Climate Change, Poverty and Adaptation in Nepal

http://www.oxfam.org/en/policy/nepal-climate-change-poverty

Poor crop yields, water shortages and more extreme temperatures are pushing rural villagers closer to the brink as climate change grips Nepal. Farmers say changing weather patterns have dramatically affected crop production, leaving them unable to properly feed themselves and getting into debt.

More than 3.4 million people in Nepal are estimated to require food assistance, due to a combination of natural disasters, including 2008/09’s winter drought – one of the worst in the country’s history.

Nepal is seeing an increase in temperature extremes, more intense rainfall and increased unpredictability in weather patterns, including drier winters and delays in the summer monsoons. The changes, partly due to the impact of melting Himalayan glaciers, could also be felt well beyond Nepal’s borders.

Some of the heaviest burdens have fallen on women who are on the frontline of climate change. They have to travel further to fetch water and take on the responsibility for feeding the family as men in many poor households migrate seasonally to seek work.

Nepal is one of the world’s poorest nations, with 31% of its 28 million-population living below the poverty line. It has one of the lowest emissions records in the world – just 0.025% of total global greenhouse gas emissions.

Key recommendations

More work needs to be done in Nepal by the government and international organizations:

• to create greater awareness about climate change and its likely impacts,
• to prioritize and institutionalize actions at national level; and
• to help communities to play a greater role themselves in initiatives to reduce their vulnerability.

The world’s richest countries, those most responsible for global emissions, must

• do more to help poor countries like Nepal better adapt and mitigate the effects of climate change when they meet to discuss a global climate treaty in Copenhagen in December.

Climate Change Impact On Nepal

Laxman Datt Pant

Climate change is a big challenge facing the world today. Its impacts are visible and consequences cruel. The snow in the Himalaya is disappearing faster than realised. Sea levels threaten to rise higher than previously anticipated. And water supplies are increasingly at risk from both melting glaciers and extreme climate events such as droughts and floods. These changes threaten not only the environment but also the security and stability of human beings. In a country like Nepal, climate change directly affects the mountainous areas. These areas have a micro environment and are more likely to be affected by climate change in many ways. The major inference is a rise in temperature. Rise in temperature results in increased demand for resources like water. The soil turns dry and the moisture retaining capacity goes down. Temperature rise predictions Climate change experts predict the temperature will rise by about 5 degrees centigrade by the end of 2050. In the last 1000 years, the temperature rose by 1 degree centigrade only. We are already witnessing initial effects like drought and variability in rainfall. South Asia is the most vulnerable region in the world. Experts have warned that the region will face vast problems with climate change. And this is related to poverty and the very varied climate and geography in the region. The impacts of higher temperatures - more extreme weather events such as floods, cyclones, severe drought and sea level rise - are already being felt in South Asia and will continue to intensify. The South Asia region is a low-intensity producer of greenhouse gasses. Its carbon intensity did not increase as economic growth accelerated in the last decade. However, because poverty is so endemic and widespread, the climate change impact on South Asia will be severe even if the region continues to be a low greenhouse gas producer. Nepal is a country of mountains and snow-fed rivers. In recent times, it has been facing increasing impact of climate change on its water resources, river ecology, weather changes and biological diversity. The annual temperature rise in Nepal is about 0.06 degree Celsius per year. In the Himalayan region, the temperature is rising twice as fast or about 0.12 degree Celsius per year. Nepal’s high biodiversity is a reflection of its unique geographical position, altitudinal (60 to 8848 m) and climatic variations (tropical to alpine). These widely varied physical conditions support more than 2 per cent of flowering plants, 3 per cent of pteridophytes and 5 per cent of bryophytes of the world’s flora. It also supports more than 852 species of birds (8.6 % of the world’s), 181 species of mammals (4 % of the world’s), 1,822 species of fungi and 182 species of fishes. Glacial melt affects fresh water flows. Additionally, it will have dramatic adverse effects on Nepalese biodiversity and livelihoods, with a possible long-term implication on regional food security. The Rika Samba Glacier in the Dhaulagiri region is retreating at a rate of 10 m per year. This is very unusual as glacial movement is usually measured in millimeters. Similarly the AX010 Glacier of Shorong Himal will be extinct by 2060 if the current trend continues. UNEP has already warned that more than 40 Himalayan glacial lakes in Nepal are dangerously close to bursting. Rapidly melting glaciers means more seasonal variation in the river flow, which will in turn result in water shortage, frequent floods and draughts in the country. The people’s livelihood will be highly impacted. On the other hand, climate change reduces agriculture production, resulting in food insecurity. The impact of climate change on Nepalese agriculture is very frightening. It is revolting to note that food stocks are reduced in communities dependent on agriculture, especially in the Far Western and Mid-western regions. Consequently, it is resulting in widespread malnutrition and potentially fueling social unrest in the country. The risk of food scarcity was raised some months ago when the United Nations World Food Programme (UNWFP) reported that 2.5 million people in Nepal needed urgent food assistance. Food shortages and the dangers of glacial lakes bursting are certainly grave challenges for a country in political transition. Nepal needs to develop national policies to minimise the damage done by climate change. However, the government lacks real understanding of what climate change is. The Ministry of Science and Technology is responsible for promulgating and implementing strategies that can fight the impacts of climate change. Agriculture and production sectors should also be involved in implementing the strategies into action. But there are no concrete programmes to deal with the impact of climate change. The things that need to be addressed in Nepal are cultivation of crops, irrigation management and crop switching. Countries should work hard to negotiate a new international agreement to combat climate change. It has become very urgent for countries to work together. To make it a livable planet, all major greenhouse gas emitting countries must work together to take strong action. Globally, some concrete efforts need to be initiated by countries like the US. It is because the US has a responsibility as the world’s largest historic emitter of greenhouse gases. Without US emissions reductions, no solution to climate change is possible. It is noticeable that US President Barack Obama recently called on Congress to develop a comprehensive clean energy legislation to cut emissions drastically. International agreement To attain a strong international agreement and meet the climate change challenge, the developed countries need to reduce their emissions on an absolute basis while the developing countries must take actions that will substantially reduce their emissions on a relative basis. Developing countries should also focus on preparing low-carbon growth plans to guide their longer-term development path. Eventually, a climate change agreement must be about not only limiting carbon emissions but also about providing a safe pathway for sustainable development. For this, clean energy development is the only way forward. http://www.gorkhapatra.org.np/detail.php?article_id=24959&cat_id=7